बैंक में फ्री वाली सुविधाओं पर अब लग सकता है शुल्क, डेबिट कार्ड और चेकबुक भी दायरे में!

नई दिल्ली। वर्तमान में अगर आप अपने बैंक खातों में न्यूनतम बैलेंस रखते हैं, तो बैंक आपको एक तय सीमा तक फ्री एटीएम ट्रांजेक्शन की सुविधा देते हैं। इसके साथ-साथ बैंक की ओर से अपने ग्राहकों को चेकबुक और डेबिट कार्ड की सुविधा भी फ्री में मुहैया कराता है। हालांकि अब संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में कस्टमर्स के लिए एटीएम ट्रांजेक्शन, चेक और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल फ्री नहीं रहेगा। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक जल्द ही आपका बैंक इन पर चार्ज लगा सकता है।

DGGST ने बैंकों को भेजा कारण बताओ नोटिस

दरअसल आयकर विभाग ने देश के बड़े बैंकों से उन सेवाओं पर टैक्स की मांग की है जिन सेवाओं को बैंक न्यूनतम बैलेंस की शर्त पूरा करने वाले ग्राहकों को मुहैया कराते हैं। अगर बैंक आयकर विभाग की इस मांग को पूरा करते हैं तो टैक्स की भरपाई के लिए वो अपने ग्राहकों से चार्ज वसूलना शुरू कर सकते हैं।

डेबिट कार्ड और चेकबुक की सुविधा अब नहीं रहेगी फ्री?

ईटी में छपी खबर के मुताबिक डायरेक्टर जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंटेलिजेंस (DGGST) की ओर से देश के बड़े बैंकों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए मिनिमम अकाउंट बैलेंस रखने वाले ग्राहकों को मुफ्त में दी गई सेवाओं पर टैक्स चुकाने को कहा है। जल्द ही दूसरे बैंकों को भी DGGST की ओर से ये नोटिस भेजा जा सकता है।

बैंकों ने नोटिस पर उठाए सवाल

ईटी में छपी खबर के मुताबिक DGGST के नोटिस के बाद बैंक परेशान हैं, उनका कहना है कि वो अपने ग्राहकों से इस तरह पिछली तारीख से टैक्स वसूल नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा किया जाता है तो ग्राहकों पर काफी बोझ बढ़ेगा। इस मामले में ऐक्सिस बैंक के प्रवक्ता ने कहा कि हमें इस तरह का एक नोटिस मिला है। हमारी समझ से ये मामला इंडस्ट्री के लिए अहम मामला है। फिलहाल कारण बताओ नोटिस में जिन बातों का जिक्र है, उस पर हम एक्सपर्ट्स से सलाह लेने में जुटे हुए हैं।

ग्राहकों पर होगा बड़ा असर

फिलहाल बैंक इस मुद्दे पर सरकार से बात करने की योजना बना सकते हैं। इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि इस नोटिस में जीएसटी लागू होने से पहले के समय से टैक्स वसूला जा सकता है। बैंकों पर कुल टैक्स लायबिलिटी 6,000 करोड़ रुपये हो सकती है।

English summary

Income Tax department asked country Bank pay tax on 'free services' provided to customers maintaining a minimum account balance.