लोकसभा में डीएमके ने AIADMK की सरकार को सबसे भ्रष्ट बताया

नई दिल्ली। लोकसभा में मंगलवार को डीएमके ने एआईएडएमके सरकार को सबसे भ्रष्ट सरकार बताया है। डीएमके ने आरोप लगाया है कि एआईएडीएमके सरकार प्रदेश में पानी की समस्या से निपटने में पूरी तरह से विफल रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए डीएमके नेता दयानिधि मारन ने कहा कि पानी के मुद्दे पर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से विफल रही है। उन्होंने कहा कि एआईएडीएमके सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और उसने पानी की समस्या पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

भारी जल संकट
बता दें कि तमिलनाडु में पानी की काफी किल्लत है और लोगों को पानी के लिए काफी जूझना पड़ रहा है। पिछले कुछ महीनों से चेन्नई की पोरूर झील अपनी सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। इस झील को चेन्नई में पीने के पानी का मुख्य स्रोत माना जाता है। डीएमके स्टालिन ने भी सोमवार को चेन्नई में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था और मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी पर इस समस्या की ओर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया था।

सरकार को चेतावनी

रविवार को डीएमके नेता दुरैमुर्गन ने तमिलनाडु सरकार को जोलारपेट्टनई से पानी लेने को लेकर चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा होता है कि बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर ये लोग वेल्लोर से पानी लेना शुरू करते हैं तो हम बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने यह ऐलान ऐसे वक्त किया है जब मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने कहा था कि सरकार हर रोज 10 मिलियन लीटर पानी रेलवे के जरिए अगले छह महीने तक मंगवाएगी।

झीलें सूखी

बता दें कि चेन्नई की चार प्रमुख झील चेंबरंबकम, पूंदी, रेड हिल्स और चोलावरम में पानी खत्म हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के पानी की कमी की वजह से अहम जल स्रोत सूख गए हैं। इस वर्ष भी जमीन के नीचे के पानी का स्तर काफी नीचे चला गया है। चेन्नई में हर रोज 80 करोड़ लीटर पानी की जरूरत होती है, यहां रहने वाले 50 लाख लोगों के लिए पानी की इस समस्या को दूर करने में सरकार पूरी तरह से विफल रही है। गौर करने वाली बात यह है कि तमिलनाडु पिछले तीन सालों से खराब मानसून की वजह से पानी की समस्या से जूझ रहा है।

English summary

Huge water crisis in Tamilnadu DMK says AIADMK is most corrupt government.