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लोकसभा चुनावों के नतीजे आज, हिंसा की आशंका, गृह मंत्रालय ने जारी किया अलर्ट
नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजे आज (23 मई) को घोषित किए जाएंगे। मतगणना के दौरान देश के कई हिस्सों में हिंसा की आशंका को देखते हुए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और डीएसजीपी को अलर्ट रहने के लिए कहा है। इतना ही नहीं गृह मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कानून और शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा है। चुनाव परिणामों को देखते हुए देश के कई राज्यों में हिंसा भड़कने की आशंका है। देश में 17 वीं लोकसभा के लिए 11 अप्रैल से 19 मई तक सात चरण में चुनाव हुआ है। देश की 542 सीटों पर वोट डाले गए हैं। आज नतीजों का ऐलान होना है। माना जा रहा है कि सुबह नौ बजे से रुझान आने शुरू हो जाएंगे।
हिंसा की आशंका को देखते हुए गृह मंत्रालय की ओर से जारी अलर्ट में कहा गया है कि, राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को स्ट्रांग रूम और मतगणनना स्थलों पर मजबूत सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कई तबकों द्वारा हिंसा भड़काने वाले बयान और मतगणना के दिन अव्यवस्था या गड़बड़ी फैलाने की बात कही गई है। बता दें कि, भारतीय जनता पार्टी को आशंका है कि मतगणना के दौरान बंगाल में भारी हिंसा हो सकती है। दरअसल बंगाल में हुए सभी चरणों के चुनावों में लगातार हिंसा की खबरें सामने आई थीं।ऐसे में बीजेपी को आशंका है कि ये सिलसिला मतगणना में भी जारी रह सकता है।
बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मंगलवार को बेहद भड़काऊ बयान दिया था। ईवीएम से कथित छेड़छाड़ और कथित स्वैपिंग को लेकर कुशवाहा ने कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो सड़कों पर खून बहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर हथियार उठाने की जरूरत पड़ी तो लोग हथियार उठाएंगे। इसके अलावा, सोशल मीडिया पर भी कुछ अराजक और शरारती तत्वों द्वारा हिंसा भड़काने वाले पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में भी एग्जिट पोल आने के बाद से ईवीएम को लेकर विरोध मुखर हो गया है। इसी को लेकर गठबंधन प्रत्याशी अफज़ाल अंसारी के समर्थकों ने सोमवार को ईवीएम बदले जाने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। हंगामे के बाद अंसारी भी वहां पहुंचे जिससे विवाद की स्थिति बढ़ गई। विवाद को शांत करने के लिए प्रशासन को बीच-बचाव करना पड़ा। ऐसी ही किसी स्थिति से बचने के लिए मंत्रालय ने राज्य सरकारों को सुरक्षा उपाय करने के लिए कहा है।
