आम बजट में जानिये क्या बदलेगा इन 6 सेक्टर में
नई दिल्ली। मोदी सरकार के तीसरे आम बजट में कई सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें खासकर की कृषि और किसानों पर दिया गया है। इस बजट पर दुनियाभर की निगाहें टिकी हुई थी।
किसान और कृषि क्षेत्र के लिए जेटली का बजट 15 का पंच
तमाम उम्मीदों और आशाओं के बीच एक तरफ जहां मोदी सरकार के बजट की आलोचना हो रही है तो वहीं लोग इसा सधा हुआ बजट भी करार दे रहे हैं। ऐसे में आइये डालते हैं नजर कि मोदी सरकार के इस बजट से विभिन्न सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा।
शिक्षा और रोजगार में कई अहम घोषणायें
-62
नये
नवोदय
विद्यालय
स्कूल
खोले
जायेंगे।
-उच्च
शिक्षण
संस्थान
को
बेहतर
बनाने
के
लिए
1000
करोड़
रुपए
का
आवंटन
किया
जाएगा।
-10
सरकारी
और
10
प्राइवेट
शिक्षण
संस्थान
को
विश्व
स्तर
का
बनाया
जाएगा।
-कौशल
विकास
के
लिए
1804
करोड़
रुपए
का
आवंटन
किया
गया
है।
-सरकार
तीन
साल
तक
के
लिए
8.33
फीसदी
ईपीएफ
की
राशि
नये
कर्मारियों
को
देगी।
सामाजिक ढांचे को मजबूत करने का प्रयास
-शिक्षा
और
स्वास्थ्य
के
लिए
151581
करोड़
रुपए
का
आवंटन
किया
गया
है।
-नयी
बीमा
योजना
के
तहत
परिवारों
को
1
लाख
रुपए
का
बीमा
दिया
जाएगा,
जबकि
वरिष्ठ
नागरिकों
को
1.30
लाख
रुपए
का
बीमा
दिया
जाएगा।
-सस्ती
दवाओं
के
लिए
3000
स्टोर
खोले
जायेंगे।
-स्वच्छ
भारत
के
लिए
9000
करोड़
रुपए
का
आवंटन
किया
गया
है।
-राष्ट्रीय
डायलसिस
सेवा
के
तहत
पब्लिक
प्राइवेट
पार्टनरशिप
शुरु
की
जाएगी,
मरीजों
को
इसका
लाभ
मिलेगाष।
-ग्रामीण
महिलाओं
के
लिए
एलपीजी
कनेक्शन
दिया
जाएगा।
सड़कों के निर्माण व इंफ्रास्ट्रक्टर पर विशेष ध्यान
-सड़क
निर्माण
के
लिए
कुल
97000
करोड़
रुपए
का
आवंटन
किया
गया
है।
-निर्माण
क्षेत्र
में
इस
वर्ष
2016-17
के
लिए
कुल
221246
करोड़
रुपए
है।
-55000
करोड़
रुपए
सड़क
निर्माण
के
लिए
जबकि
15000
करोड़
रुपए
का
अतिरिक्त
बजट
नेशनल
हाईवे
के
बॉड
से
इकट्ठा
किया
जाएगा।
-वर्ष
2016-17
में
10
हजार
किलोमीटर
नेशनल
हाइवे
का
निर्माण
किया
जाएगा।
जबकि
50
हजार
किलोमीटर
राज्य
हाइवे
को
नेशनल
हाइवे
में
परिवर्तित
किया
जाएगा।
-बंद
पड़े
एयरपोर्ट
को
फिर
से
शुरु
किया
जाएगा।
स्थानीय
कनेक्टिविटी
के
लिए
राज्य
सरकारों
को
केंद्र
सरकार
मदद
करेगी।
-परमाणु
ऊर्जा
को
को
अगले
15-20
साल
के
लिए
बढ़ाया
जाएगा।
बीमा,
पेंशन
और
स्टॉक
एक्सचेंज
के
क्षेत्र
में
एफडीआई
नीतियों
का
सुधार
किया
जाएगा।
अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कोशिश
-सरकारी
बैंकों
की
हालत
को
सुधारने
के
लिए
25
हजार
करोड़
रुपए
का
आवंटन
किया
गया
है।
-सरकारी
बीमा
कंपनियो
को
स्टॉक
एक्सचेंज
में
लिस्ट
किया
जाएगा।
कृषि और ग्रामीण क्षेत्र पर केंद्रित बजट
-कृषि
के
क्षेत्र
में
35984
करोड़
रुपए
का
आवंटन
किया
गया
है।
-प्रधानमंत्री
ग्राम
सड़क
योजना
के
लिए
19000
करोड़
रुपए
आवंटित
किया
गया
है।
-ग्रामीण
सेक्टर
के
लिए
87765
करोड़
रुपए
दिये
गये
हैं।
-मनरेगा
के
लिए
38,500
करोड़
रुपए
का
आवंटन
किया
गया
है।
-1
मई
2018
तक
सभी
गांवों
का
विद्युतीकरण
-किसानों
को
कर्ज
के
लिए
9
लाख
करोड़
रुपए,
जबकि
5500
करोड़
रुपए
फसल
बीमा
के
लिए
आवंटित
किया
गया
है।
-ऑर्गेनिक
खेती
5
लाख
एकड़
जमीन
पर
प्रधानमंत्री
कृषि
विकास
योजना
के
तहत
की
जाएगी।
सामान्य व्यक्ति के लिए घोषणायें
-5
लाख
रूपए
सालाना
आया
पाने
वाले
लोगों
को
5
हजार
रुपए
की
राहत
मिली
है।
इसके
तहत
किराये
पर
रहने
वाले
लोगों
को
सालाना
60
हजार
रुपए
की
छूट
मिलेगी।
-सेवानिवृत्ति
के
समय
नेशनल
पेंशन
स्कीम
के
तहत
40
फीसदी
राशि
निकालने
पर
टैक्ट
नहीं
देना
पड़ेगा।
-35
लाख
रुपए
तक
के
घर
खरीदने
पर
लोन
में
50
हजार
रुपए
तक
की
छूट
मिलेगी,
लेकिन
घर
की
कीमत
50
लाख
रुपए
से
अधिक
नहीं
होनी
चाहिए।
-इंकम
टैक्स
में
किसी
भी
तरह
का
बदलाव
नही
किया
गया
है।