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आम बजट में जानिये क्या बदलेगा इन 6 सेक्टर में

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नई दिल्ली। मोदी सरकार के तीसरे आम बजट में कई सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें खासकर की कृषि और किसानों पर दिया गया है। इस बजट पर दुनियाभर की निगाहें टिकी हुई थी।

किसान और कृषि क्षेत्र के लिए जेटली का बजट 15 का पंच

तमाम उम्मीदों और आशाओं के बीच एक तरफ जहां मोदी सरकार के बजट की आलोचना हो रही है तो वहीं लोग इसा सधा हुआ बजट भी करार दे रहे हैं। ऐसे में आइये डालते हैं नजर कि मोदी सरकार के इस बजट से विभिन्न सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा।

शिक्षा और रोजगार में कई अहम घोषणायें

शिक्षा और रोजगार में कई अहम घोषणायें

-62 नये नवोदय विद्यालय स्कूल खोले जायेंगे।
-उच्च शिक्षण संस्थान को बेहतर बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा।
-10 सरकारी और 10 प्राइवेट शिक्षण संस्थान को विश्व स्तर का बनाया जाएगा।
-कौशल विकास के लिए 1804 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।
-सरकार तीन साल तक के लिए 8.33 फीसदी ईपीएफ की राशि नये कर्मारियों को देगी।

सामाजिक ढांचे को मजबूत करने का प्रयास

सामाजिक ढांचे को मजबूत करने का प्रयास

-शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए 151581 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।
-नयी बीमा योजना के तहत परिवारों को 1 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा, जबकि वरिष्ठ नागरिकों को 1.30 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा।
-सस्ती दवाओं के लिए 3000 स्टोर खोले जायेंगे।
-स्वच्छ भारत के लिए 9000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।
-राष्ट्रीय डायलसिस सेवा के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप शुरु की जाएगी, मरीजों को इसका लाभ मिलेगाष।
-ग्रामीण महिलाओं के लिए एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा।

सड़कों के निर्माण व इंफ्रास्ट्रक्टर पर विशेष ध्यान

सड़कों के निर्माण व इंफ्रास्ट्रक्टर पर विशेष ध्यान

-सड़क निर्माण के लिए कुल 97000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।
-निर्माण क्षेत्र में इस वर्ष 2016-17 के लिए कुल 221246 करोड़ रुपए है।
-55000 करोड़ रुपए सड़क निर्माण के लिए जबकि 15000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट नेशनल हाईवे के बॉड से इकट्ठा किया जाएगा।
-वर्ष 2016-17 में 10 हजार किलोमीटर नेशनल हाइवे का निर्माण किया जाएगा। जबकि 50 हजार किलोमीटर राज्य हाइवे को नेशनल हाइवे में परिवर्तित किया जाएगा।
-बंद पड़े एयरपोर्ट को फिर से शुरु किया जाएगा। स्थानीय कनेक्टिविटी के लिए राज्य सरकारों को केंद्र सरकार मदद करेगी।
-परमाणु ऊर्जा को को अगले 15-20 साल के लिए बढ़ाया जाएगा।
बीमा, पेंशन और स्टॉक एक्सचेंज के क्षेत्र में एफडीआई नीतियों का सुधार किया जाएगा।

अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कोशिश

अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कोशिश

-सरकारी बैंकों की हालत को सुधारने के लिए 25 हजार करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।
-सरकारी बीमा कंपनियो को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया जाएगा।

कृषि और ग्रामीण क्षेत्र पर केंद्रित बजट

कृषि और ग्रामीण क्षेत्र पर केंद्रित बजट

-कृषि के क्षेत्र में 35984 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।
-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है।
-ग्रामीण सेक्टर के लिए 87765 करोड़ रुपए दिये गये हैं।
-मनरेगा के लिए 38,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।
-1 मई 2018 तक सभी गांवों का विद्युतीकरण
-किसानों को कर्ज के लिए 9 लाख करोड़ रुपए, जबकि 5500 करोड़ रुपए फसल बीमा के लिए आवंटित किया गया है।
-ऑर्गेनिक खेती 5 लाख एकड़ जमीन पर प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना के तहत की जाएगी।

सामान्य व्यक्ति के लिए घोषणायें

सामान्य व्यक्ति के लिए घोषणायें

-5 लाख रूपए सालाना आया पाने वाले लोगों को 5 हजार रुपए की राहत मिली है। इसके तहत किराये पर रहने वाले लोगों को सालाना 60 हजार रुपए की छूट मिलेगी।
-सेवानिवृत्ति के समय नेशनल पेंशन स्कीम के तहत 40 फीसदी राशि निकालने पर टैक्ट नहीं देना पड़ेगा।
-35 लाख रुपए तक के घर खरीदने पर लोन में 50 हजार रुपए तक की छूट मिलेगी, लेकिन घर की कीमत 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
-इंकम टैक्स में किसी भी तरह का बदलाव नही किया गया है।

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English summary
Here is the big 6 impact of Modi government union budget on different sector. Almost every sector has been given focus but impetus was on agriculture.
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