हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री रघुबर दास को भेजा लीगल नोटिस, कहा मांगें माफी
रांची। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को कहा कि अगर मुख्यमंत्री रघुवर दास अपने झूठे आरोपों के लिए माफी नहीं मांगते हैं, तो वह उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे। सोरेन ने मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि, मुख्यमंत्री रघुबर दास ने मेरे खिलाफ 500 करोड़ रुपये की ज़मीन खरीदने का जो आरोप लगाया है, वह झूठा है।
उन्होंने कहा, वह सिर्फ मेरी प्रतिष्ठा को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उन्हें एक कानूनी नोटिस भेजा है और उनसे मुझे लिखित माफी मांगने के लिए कहा है। उनके पास सात दिनों का समय है, जिसमें मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता हूं। सोरेन ने कहा, मैं मुख्यमंत्री को संदेश भेजना चाहता हूं कि यह खेल अब स्वीकार्य नहीं होगा। इसकी जांच की जाएगी और सच्चाई सामने आ जाएगी।
दास को निशाने पर लेते हुए सोरेन ने कहा कि, नोटबंदी के दौरान मुख्यमंत्री के बहनोई खेमराज के खिलाफ एक व्यक्ति ने 15 लाख रुपये लेने का मामला दर्ज किया गया है। सरकार ने इस संबंध में कोई जांच अभी तक क्यों नहीं करायी है। सोरेन ने कहा कि, यह सरकार सिर्फ अपने ही लोगों के खिलाफ झूठ फैला रही है। हेमंत सोरेन ने कहा है कि झूठ बोलना मुख्यमंत्री का पेशा हो गया है। वे अनाप-शनाप आरोप लगाते हैं।
.@dasraghubar जी अनाप-शनाप आरोप लगाते हैं कि मैंने 500 करोड़ की जमीन खरीदी। झूठ बोलना इनका पेशा बन गया है। इसलिए मैंने उनके खिलाफ लीगल नोटिस भेजा है कि 7 दिनों के अंदर सार्वजनिक माफी माँगे नहीं तो आगे की कानूनी कार्यवाई के लिए तैयार रहे।
— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) September 15, 2019
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हेमंत सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में मान मर्यादा का उल्लंघन करते हुए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। यह संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देता है। हेमंत ने कहा, 'झारखंडी कट सकता है, लेकिन झुक नहीं सकता। उन्होंने कहा कि झामुमो, भाजपा के झूठतंत्र, लूटतंत्र एवं षड़यंत्र का हर संभव तरीके से विरोध करेगा और पर्दाफाश करेगा।
उन्होंने कहा कि, झारखंड और झारखंडी इन बाहरी ताकतों के विरूद्ध अब एक लंबे संघर्ष के लिए तैयार है। उन्होंने कहा- सरकार ने राजनीति दुर्भावना से मेरे खिलाफ एसआईटी बनवाया। एसआईटी कार्यालय को शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय से भेजा गया। एसआईटी की रिपोर्ट सरकार के पास है। हम मांग करते हैं कि उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करें।
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