स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस पर दी अहम जानकारी, 4 वैक्सीन एडवांस स्टेज पर
नई दिल्ली। कोरोना वायरस (कोविड-19) के खातमे के लिए देश में इस समय कई वैक्सीन पर काम चल रहा है। इस बारे में बताते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि 4 वैक्सीन ऐसी हैं जो प्री-क्लिनिकल ट्रायल के एडवांस स्टेज में हैं। उन्होंने रविवार को संसद में कहा कि सरकार वैक्सीन को लेकर हर संभव सहयोग दे रही है और तीन वैक्सीन ऐसी हैं जो अभी क्लिनिकल ट्रायल के अलग-अलग चरण में हैं। बता दें इस समय दुनियाभर में 145 वैक्सीन प्री-क्लिनिकल ट्रायल में हैं, जिनमें से 35 क्लिनिकल ट्रायल में हैं।
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स्वास्थ्य मंत्री ने लोकसभा में कोरोना वायरस महामारी पर चर्चा के दौरान कहा, 'भारत में हम सभी 30 वैक्सीन के विकास में पूरा सहयोग दे रहे हैं। इनमें से तीन पहले, दूसरे और तीसरे चरण के एडवांस ट्रायल में हैं। 4 से अधिक वैक्सीन प्री-क्लिनिकल ट्रायल के एडवांस स्टेज पर हैं।' सरकार हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड और अहमदाबाद स्थित जायडस कैडिला द्वारा बनाई जा रहीं वैक्सीन पर भी बारीकी से नजर रख रही है। देश में कोविड-19 वैक्सीन की दौड़ में भारत बायोटेक की कोवाक्सिन सबसे आगे है।
उन्होंने संक्रमण से बचाव के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा, '30 जनवरी को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ने दुनिया को इस बीमारी के बारे में चेतावनी दी। लेकिन हमने 8 जनवरी से ही काम करना शुरू कर दिया था। हमने 17 जनवरी को एक विस्तृत हेल्थ एडवाइजरी जारी की और सामुदायिक निगरानी शुरू की। 30 जनवरी को, जब भारत में पहला केस सामने आया, तो अधिकारिकों ने 162 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कीं।' स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश में अब तक 63.7 मिलियन टेस्ट किए गए हैं, जो 'दुनिया में शायद सबसे अधिक हैं'।
केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, 'आज भी, 40 लाख लोगों को सामुदायिक निगरानी में रखा गया था। 1 करोड़ से अधिक लोगों की ट्रेसिंग हुई है। एयरपोर्ट पर पंद्रह लाख लोगों की जांच की गई है। जब नेपाल में पहला मामला सामने आया था, तब 16 लाख लोगों की सीमा पर जांच की गई थी। 16 मार्च से 23 मार्च तक, आधे से अधिक राज्यों ने आंशिक या पूर्ण लॉकडाउन लगाया है।' उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर के लिए पीएम-केयर्स फंड से 893.93 करोड़ रुपये मिले हैं। राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के तहत राष्ट्रीय आपदा राहत बल (NDRF) ने सभी राज्य सरकारों को 11,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिसमें राज्य आपदा प्रबंधन फंड का इस्तेमाल किया जा सकता था।
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