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हरियाणा की खट्टर सरकार देगी पांच लाख नई नौकरियां, एक लाख करोड़ के निवेश को बढ़ावा देने की तैयारी

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गुरुग्राम। देश के मुख्‍य कृषि प्रधान राज्‍य हरियाणा ने पांच लाख नौकरियों और एक लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्‍य तय किया है। हरियाणा सरकार ने एंटरप्राइजेज एंड इम्‍प्‍लॉयमेंट पॉलिसी 2020 का ड्राफ्ट रेडी कर लिया है। इस पॉलिसी को मुख्‍यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक बड़ा बदलाव करार दिया है। शनिवार को गुरुग्राम में हुई एक मीटिंग में इस नीति का ड्राफ्ट पेश किया गया है। इस मीटिंग की अध्‍यक्षता सीएम खट्टर ने की थी। उन्‍होंने बताया कि एक नवंबर से लागू होने वाली यह नीति 15 अगस्‍त 2025 तक प्रभावी रहेगी।

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युवाओं को ज्‍यादा मौके देने की तैयारी

इस नीति का लक्ष्‍य राज्‍य में पांच लाख नौकरियों के अवसर पैदा करना और एक लाख करोड़ के निवेश को आकर्षित करना है। साथा ही आने वाले वर्षों में निर्यात को दोगुना करके दो लाख करोड़ का करना और साथ ही साथ राज्‍य के कम से कम 100 अधिनियमों को फिर से प्रभावी करना है जिसमें कानून, नियम और निर्देश शामिल हैं। ऐसा करके इन अधिनियमों के निवेशकों के अनुकूल बनाया जा सकेगा। इस नीति का मकसद सप्‍लाई चेन सुविधाओं, इनसेंटिव्‍स, और हरियाणा के 22 जिलों में इनफ्रास्‍ट्रक्‍चार को तैयार करना है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि राज्‍य सरकार चाहती है कि राज्‍य में समृद्धता हो और औद्योगिक क्षेत्र में युवाओं को ज्‍यादा से ज्‍यादा मौके दिए जा सकें।

39 नई सर्विसेज पर फोकस

इस ड्राफ्ट पॉलिसी में कहा गया है, 'सभी नई योजनाओं को नीति लागू होने के तीन माह की समय सीमा में प्रतिपादित किया जाएगा और 31 दिसंबर 2020 से परियोजनाओं को ऑनलाइन मंजूरी दी जाने लगेगी।' 150 से ज्‍यादा सेवाओं, क्‍लीयरेंसी, मंजूरी जो कि औद्योगिक ईकाईययों से जुड़ी हैं उन्‍हें राइट टू सेवा एक्‍ट के तहत अधिसूचित किया जा चुका है। इसके अलावा अतिरिक्‍त 39 सेवाओं और क्‍लीयरसेंज को इसी एक्‍ट के तहत समय सीमा, आवेदन प्रक्रिया और एप्‍लीकेशन फीस के बारे में अधिसूचित किए जाने की तैयारी है। इस ड्राफ्ट पॉलिसी के तहत 39 नई सेवाओं को हरियाणा एंटरप्राइजेजज प्रमोशन सेंटर (HEPC) के पोर्टल में जोड़ा जाएगा। इस ड्राफ्ट पॉलिसी में 'ब्रांड हरियाणा' को भी प्रमोट करने पर ध्‍यान दिया जाएगा ताकि निवेशकों को बिजनेस क्रम के जरिए संतुष्‍ट किया जा सके।

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English summary
Haryana targets 5 lakh new jobs and 1 lakh crore investment with its new employment policy.
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