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    हरियाणा: रेप का आरोप लगने पर रोक दी जाएंगी सरकारी सेवाएं, नहीं मिलेगा राशन-पेंशन

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    चंडीगढ़। हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ रहे अपराधों पर लगाम लगाने के लिए खट्टर सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। खट्टर सरकार बलात्‍कार के मामलों में पीड़िता को वकील की नियुक्ति के लिए 22,000 रुपये की वित्तीय सहायता देगी। वहीं बलात्कार या छेड़छाड़ का जो भी आरोपी होगा, उसके केस का फैसला होने तक राज्य सरकार से उसे राशन के अलावा मिल रही सारी सुविधाएं जैसे कि वृद्धावस्था या दिव्यांगता पेंशन, वजीफा, ड्राइविंग और असलहों का लाइसेंस आदि निलंबित रखा जाएगा।

     Manohar Lal Khattar

    पंचकूला में महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि, छेड़छाड़ के मामलों में जांच अधिकारी को अपनी रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। अगर 15 दिनों के अंदर जांच अधिकारी मामले में रिपोर्ट नहीं सौंपता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बलात्कार के मामलों को तेजी से ट्रैक किया जाएगा और जांच पूरी होने के 30 दिनों के भीतर कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए।

    सरकार ने घोषणा की, अगर रेप के किसी आरोपी को सजा मिलती है तो दोषी को मिल रही तमाम सुविधाएं खत्म हो जाएंगी। यदि वह निर्दोष पाया जाता है तो सभी सुविधाएं फिर से बहाल कर दी जाएंगी। यही नहीं, यदि महिला यदि महिला के खिलाफ भी अपराध करेगी तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा इन नई घोषणाओं में कहा गया कि, महिला गवाह को अगली तारीख देकर परेशान नहीं किया जाएगा। कम से कम तारीखों में उसकी गवाही करायी जाएगी।

    इसके अलावा सीएम खट्टर ने दुर्गा शक्ति एप का शुभारंभ किया। उन्होंने स्कूली बच्चों को सुरक्षा के संबंध में जानकारी देने के लिए तैयार किए गए विषय 'मेरी सुरक्षा-मेरी जिम्मेदारी' को भी लॉन्च किया, जो स्कूलों में पाठ्यक्रम का हिस्सा बनेगा। मुख्यमंत्री ने दुर्गा शक्ति वाहिनी फ्लीट को झंडी दिखाकर रवाना किया।

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    English summary
    Haryana CM Manohar Lal Khattar says all govt facilities will be withdrawn rape accused
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