हरिद्वार प्रशासन ने 2027 के अर्द्ध कुंभ उत्सव से पहले मांस की दुकानों को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा है।

उत्तराखंड में आगामी अर्ध कुंभ को देखते हुए, हरिद्वार प्रशासन ने शहर की शहरी सीमाओं से सभी कच्चे मांस की दुकानों को बाहरी इलाके के सराय गाँव में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया है। हरिद्वार की मेयर किरण जायसवाल ने कहा कि एक प्रस्ताव तैयार किया गया है और इसे 6 अप्रैल को नगर निगम बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

हरिद्वार नगर निगम के उपनियमों में पहले से ही गंगा के शहर के मुख्य स्नान घाट, हर की पौड़ी के पांच किलोमीटर के दायरे में मांस, शराब और अंडे की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध है। जायसवाल ने बताया कि मंजूरी मिलने पर, शहरी क्षेत्र की सभी कच्चे मांस की दुकानों को सराय गाँव में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

हालांकि नगर निगम द्वारा केवल 20 मांस की दुकानों के लाइसेंस जारी किए गए हैं, फिर भी कई अवैध संचालन जारी हैं। जायसवाल के अनुसार, यह स्थिति अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में योगदान करती है और आवारा कुत्तों की समस्या को बढ़ाती है। उन्होंने संकेत दिया कि प्रस्ताव पारित होने के बाद, इन अवैध दुकानों के खिलाफ जुर्माना लगाने सहित कार्रवाई की जाएगी।

होटलों और सड़क किनारे ढाबों में पके मांस परोसने के मुद्दे पर भी बोर्ड बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी। वर्तमान में, ज्वालापुर और जगजीतपुर जैसे क्षेत्रों में कई खुले मांस की दुकानें संचालित होती हैं, जहाँ हिंदू संगठन अक्सर उन्हें हटाने के लिए विरोध प्रदर्शन करते हैं।

धार्मिक भावनाएँ और सामुदायिक समर्थन

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने प्रस्ताव का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अर्ध कुंभ के दौरान करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, और हरिद्वार में मांस और शराब की दुकानों की मौजूदगी धार्मिक भावनाओं को आहत करती है।

राज्य के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने आश्वासन दिया कि कुंभ मेले के दौरान धार्मिक भावनाओं का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। इसमें सांस्कृतिक संवेदनशीलता के अनुरूप शहरी क्षेत्रों से मांस की दुकानों को स्थानांतरित करना भी शामिल है।

With inputs from PTI