घर खरीदारों को नए साल में बड़ी खुशखबरी दे सकती है मोदी सरकार, घट सकती हैं GST दरें
नई दिल्ली। होम बॉयर्स को नए साल में सरकार बड़ी खुशखबरी दे सकती है। शनिवार को हुई जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संकेत दिया था कि निर्माणाधीन मकानों पर जीएसटी कम किया जा सकता है। जनवरी में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में इसका प्रस्ताव रखा जाएगा, जिसके पारित होने के बाद निर्माणाधीन मकान की खरीद सस्ती हो सकती है।
निर्माणाधीन मकानों के जीएसटी दरों में हो सकती है कटौती
सरकार ने शनिवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद रोजमर्रा के 33 सामानों की जीसएटी दरों में बदलाव का ऐलान किया था जिसमें 32 इंच की टीवी, ऑटो-पार्ट्स आदि शामिल हैं। जीएसटी लागू किए जाने के बाद से सरकार ने जीएसटी की दरों में कई बदलाव किए हैं। इसी क्रम में सरकार पर रियल स्टेट में जीएसटी की दरों में बदलाव करने पर विचार कर रही है।
जीएसटी के बाद निर्माणाधीन मकानों की बिक्री में कमी आई है
रेरा और जीएसटी लागू होने के बाद निर्माणाधीन मकानों की बिक्री में कमी आई है। वर्तमान में निर्माण में इस्तेमाल होने वाली अधिकांश सामग्री पर 18 फीसदी टैक्स देना होता है। ऐसे में इस दर को 5 फीसदी तक करने से बिल्डर और बायर्स दोनों को फायदा होगा। दरअसल, काउंसिल को शिकायतें मिल रही थी कि बिल्डर्स बायर्स को ITC का लाभ नहीं देते हैं।
12 से 5 फीसदी की जा सकती है जीएसटी की दरें
आगामी बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है कि निर्माणाधीन मकानों के जीएसटी दर को 12 फीसदी से कम करके 5 फीसदी कर दिया जाए। जिसके तहत, 80 फीसदी निर्माण सामग्री रजिस्टर्ड डीलर्स से खरीदने वाले बिल्डर्स के लिये जीएसटी दर घटाकर 5 प्रतिशत की जा सकती है। एक अधिकारी के मुताबिक, वर्तमान में बिल्डर निर्माण में इस्तेमाल हो रही सामग्री के लिए नकद में भुगतान कर रहे हैं और कस्टमर को सामग्री खरीद में चुकाए गए टैक्स का फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं।
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