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केंद्र सरकार ने रबी फसलों का एमएसपी बढ़ाया, गेहूं और दलहन के किसानों को होगा फायदा
रबी फसलों की एमएसपी में इजाफा, गेंहू और दलहन के किसानों को होगा फायदा
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने रबी की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाने का फैसला लिया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की समिति (सीसीएआई) की बैठक में इस पर मुहर लगाई गई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि सरकार ने चालू वर्ष 2019-20 (जुलाई-जून) की रबी की फसलों का एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया है।
गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 85 रुपए प्रति कुंतल बढ़ाया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फसलों के दाम बढ़ाने के फैसले के बाद, गेहूं का एमएसपी 1840 रुपए प्रति कुंतल से बढ़कर 1,925 रुपए हो गया है। जौं का एमएसपी 1,440 रुपए प्रति कुंतल से बढ़कर 1,525 रुपए प्रति कुंतल हो गया है। मसूर के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 325 रुपए बढ़ाए गए हैं, अब मसूर का एमएसपी 4,475 से बढ़कर 4,800 रुपए प्रति कुंतल हो गया है। चने की एमएसपी 255 रुपए की बढ़ाकर 4,875 रुपये प्रति क्विंटल की गई है। सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 225 रुपए प्रति कुंतल का इजाफा कर 4,425 रुपए प्रति कुंतल कर दिया गया है।
#Cabinet decides to hike MSP for Rabi crops for Marketing Season 2020-21 pic.twitter.com/sLiT959I4h
— RSPrasad Office (@OfficeOfRSP) October 23, 2019
रबी फसलों के एमएसपी बढ़ाने की सिफारिश कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने की थी। जिसके बाद सरकार की ओर से इसमें इजाफे की उम्मीद थी। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर फैसला लिया गया। रबी की सबसे प्रमुख फसल गेहूं की बुवाई इस समय चल रही है। वहीं दूसरी रबी की फसलें भी बोई जानी शुरू हो चुकी हैं। इनकी कटाई मार्च और अप्रैल में होगी, इन फसलों को किसान जब बाजार ले जाएंगे तो उन्हें बढ़े दाम मिलेंगे। बता दें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एक ऐसी व्यवस्था है, जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती ही है। भले फसल का दाम गिर भी जाए।
केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली में अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का भी फैसला किया है। मोदी सरकार के इस फैसले से 40 लाख लोगों को बड़ी राहत मिली है। सरकार की केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई।
