महाराष्ट्र: सरकार गठन को लेकर गवर्नर की आखिरी कोशिश, सफल नहीं तो लग सकता है राष्ट्रपति शासन
नई दिल्ली। महाराष्ट्र में चुनावी नतीजे आने के 18 दिन बाद भी सरकार का गठन नहीं हो पाया है। सरकार गठन के लिऐए रस्साकशी का दौर चल रहा है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की ओर से आखिरी कोशिश की गई है। अगर ये कोशिश भी नाकामियाब होती है तो महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगना लगभग तय है।
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बीजेपी द्वारा सरकार बनाने से इंकार किए जाने के बाद राज्यपाल ने दूसरी सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। शिवसेना को भी भी राज्यपाल की तरफ से झटका लगा। राज्यपाल ने शिवसेना को सरकार बनाने के लिए और समय देने से इनकार कर दिया। राज्यपाल को शिवसेना की ओर से समर्थन पत्र नहीं मिला, जिसके बाद राज्यपाल ने राज्य की तीसरी बड़ी पार्टी एनसीपी (NCP) को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया।
सोमवार देर शाम एनसीपी नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की और उनसे समय मांगा है। एनसीपी ने साफ किया कि वो अपनी सहयोगी पार्टी से बातचीत के बाद राज्यपाल के सामने अपना फैसला रखेगी। राज्यपाल ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए आखिरी कोशिश कर ली है।अगर एनसीपी भी राज्य में सरकार बनाने से इनकार कर देती है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगना लगभग तय है।
वहीं अगर समर्थन की बात करें तो शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने साफ कर दिया कि अभी तक एनसीपी और कांग्रेस का समर्थन नहीं मिला है। उन्होंने राज्यपाल से दो दिन का वक्त भी मांगा, लेकिन सरकार ने वक्त देने से इंकार कर दिया। वहीं कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक कई वरिष्ठ नेता शिवसेना के साथ सरकार बनाने के खिलाफ हैं.। ऐसे में अब एनसीपी सरकार बनाने के लिए और बहुमत साबित करने के लिए कौन का फॉर्मूला अपनाती है, ये देखना होगा। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से बात की है। वहीं कांग्रेस ने भी मंगलवार को बैठक बुलाई है।
ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या राज्य के ताजा स्थिति राष्ट्रपति शासन की ओर इशारा करते हैं। राज्यपाल ने बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी तीजों बड़ी पार्टियों को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर चुके हैं। राज्यपाल ने सबसे पहले बड़े दल के तौर पर बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दे चुकी है। बीजेपी के इंकार के बाद शिवसेना को भी मौका मिल चुका है। अब एनसीपी पर निगाहें टिकी है। वहीं ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अब राज्यपाल केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश भेज सकते हैं। हालांकि अब कल शाम 8 बजे तक एनसीपी के जवाब का इंतजार है।