मार्च 2019 तक साढ़े पांच लाख गांवों को वाई-फाई युक्त बनाने में जुटी सरकार

नई दिल्ली। मोदी सरकार अपने बजट में किए वादे के मुताबिक साल 2019 तक लगभग साढ़े पांच लाख गांवों को वाई-फाई की सुविधा देने के लिए रूपरेखा तैयार कर रही है। इन गांवों को वाई-फाई युक्त बनाने के लिए सरकार ने मार्च 2019 तक का प्लान बनाया है। बता दें कि सरकार की ये योजना 37,00 करोड़ की है। टेलीकॉम विभाग के एक उच्च अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी।

टेलीकॉम सचिव अरुण सुंदराजन ने एक इंटरव्यू में बताया कि, हमें उम्मीद है कि इस साल सितंबर में हम लगभग ढ़ाई लाख ग्राम पंचायत को वाई-फाई युक्त बनाने के लिए टेंडर जारी कर देंगे। ये एक बड़ा लक्ष्य है। इसका मतलब है कि अगर हम 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में वाई-फाई की सुविधा देने में सक्षम रहे तो इन ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले साढ़ें पांच लाख गांव स्वाभाविक रूप से मोबाइल ब्रॉडबैंड का यूज कर सकेंगे।

सरकार की इस महत्वकांक्षी परियोजना की अनुमानित लागत 3,700 करोड़ रुपये है। उम्मीद है कि सरकार इस साल के अंत तक एक लाख ग्राम पंचायत में 1,000 मेगाबिट (1 जीबी) प्रति सेकेंड की ब्रॉडबैंड की सुविधा उपलब्ध करा सकेगी। हालांकि इसके पहले सरकार की योजना गांवों में 100 मेगबिट प्रति सेकेंड की स्पीड वाले ब्रॉडबैंड की सुविधा उपलब्ध कराने की थी, लेकिन बाद में भारतनेट के अंतर्गत ब्रॉडबैंड की स्पीड को दस गुना बढ़ा कर 1 गीगाबिट प्रति सेंकेड करने की योजना पर मुहर लगी है।

सुंदराजन ने आगे बताया कि एक लाख वाई-फाई तो भारतनेट सर्विस के अंतर्गत लगाए जाएंगे। जबकि अन्य डेढ़ लाख वाई-फाई को पहले दिन से ही भारतनेट सर्विस की जरूरत नहीं होगी। हालांकि जब हम भारत नेट के काम को पूरा कर लेंगे तो पुराने सभी वाईफाई को भारतनेट में समायोजित कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 1 जीबीपीएस की स्पीड में किसी भी उपभोक्ता को अनुमानित इतनी स्पीड तो आसानी से मिलेगी तो कि बॉलीवुड की एक फिल्म को 2 सेकंड में डाउनलोड करने के लिए पर्याप्त होगी।

English summary

Government plans WiFi for 5.5 lakh villages by March 2019 at a cost of Rs 3,700 crore.