Corona Impact: सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर सकंट, मंत्री ने कहा-बिना मदद नहीं दे पाएंगे वेतन
Corona Impact: सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर सकंट, मंत्री ने कहा-बिना मदद नहीं दे पाएंगे वेतन
नई दिल्ली। भारत के लगभग सभी राज्य कोरोना संकट झेल रहे हैं। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण सरकार का खजाना खाली हो गया है। असम की सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। असम के वित्त मंत्री के बयान ने राज्य के कर्मचारियों की चिंता बढ़ा दी है। असम के वित्त मंत्री हिमंत बिस्व के मुताबिक वर्तमान में सरकार कर्मचारियों की सैलरी देने में असमर्थ है। वित्त मंत्री के मुताबिक अगर उन्हें कहीं से सहायता नहीं मिली तो वो सरकारी कर्मचारियों वेतन नहीं दे पाएंगे।
सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर संकट
असम में कोरोना वायरस ने सरकार की वित्तीय स्तिति को हिला कर रख दिया है। असम के वित्त मंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने सोमवार को कहा कि सरकार की आर्थिक स्थिति बुरे दौर से गुजर रही है। कर्मचारियों को सैलरी देने तक में उन्होंने असमर्थता दिखाई। हिमंत बिस्व ने कहा कि अगर बाहर से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिली तो राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को मई महीने का वेतन नहीं दे पाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार मई के पहले हफ्ते के बाद अप्रैल के वेतन का भुगतान तो कर देगी, लेकिन इसके बाद सरकार वेतन नहीं दे पाएगी।
आर्थिक मदद की उम्मीद
असम ने आर्थिक मदद की उम्मीद जताई है। असम के वित्त मंत्री ने साफ-साफ कह दिया है कि अगर उन्हें कहीं से आर्थिक मदद नहीं मिलती है तो वो मई की सैलरी कर्मचारियों को नहीं देो पाएंगे। ऐसे में असम के सरकारी कर्मचारियों की चिंता भी बढ़ गई है। वित्त मंत्री हिमंत बिस्व ने कहा कि सरकार के लिए मई का महीना बहुत मुश्किल भरा है। मुझे नहीं पता कि राजकोष कैसे चलेगा। सरकार किसी तरह अप्रैल की सैलरी मई में देंगे, लेकिन मई की सैलरी देना हमारे लिए मुश्किल है। उन्होंने कहा कि अगर जून में अगर कोई मदद नहीं मिलती है तो हम बकाए का भुगतान करने की स्थिति में नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के कारण सरकार की हालत बहुत खस्ता है।
केंद्र सरकार से मदद की उम्मीद
असम सरकार ने स्थिति को लेकर केंद्र सरकार से बात की है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति के बारे में केंद्र सरकार को जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने असम की वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी दी। केंद्र सरकार ने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है।