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चुनावी मोड में आई मोदी सरकार, सरकारी कैलेंडर में छपवाई अपनी उपलब्धियां

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नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय ने 2019 का अधिकारिक कैलेंडर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर में केंद्र सरकार की योजनाओं की वर्षगांठ को चिन्हित किया गया है। इस कैलेंडर में नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों के तौर पर अंकित किया गया है। यह कैलेंडर ऐसे समय में जारी हुआ है जब मोदी सरकार आगामी चुनाव की तैयारियां कर रही है। जनवरी महीने में सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को चिन्हित किया गया है। इस योजना को पीएम ने 13 जनवरी 2016 को लॉन्च किया था।

 government calendar marks NDA schemes’ anniversaries

जनवरी महीने में ही एक और तारीख 22 जनवरी को भी मार्क किया गया है। दरअसल पीएम मोदी ने इसी दिन 2015 में हरियाणा के पानीपत में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं योजना का शुभारंभ किया था। इस दिन लड़कियों के सरकार ने सुकन्या योजना शुरू की थी। यह लड़कियों के लिए लॉन्च की गई डिपोजिट स्कीम है। कैलेंडर में बुलेट प्वाइंट में नीतियों और योजनाओं और लोगों पर उनके कथित प्रभाव के बारे में जानकारी लिखी गई है।

ऐसे ही दिसंबर में, मंत्रालय ने 25 तारीख (क्रिसमस दिवस) को मिशन इन्द्रधनुष की वर्षगांठ के रूप में चिह्नित किया है। मंत्रालय के साथ काम करने वाले एक पूर्व अधिकारी ने बताया कि, सरकार द्वारा अपनी उपलब्धियों को कैलेंडर के माध्यम से प्रचारित करना कोई असमान्य कम नहीं है। सभी सरकारें संदेश देने के माध्यम के रूप में कैलेंडर जैसे प्लेटफार्मों का उपयोग करती हैं। उन्होंने कहा कि, यहां तक कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने अपनी उपलब्धियों को व्यक्त करने के लिए 10-12 लाख पंचायतों तक पहुंचने के लिए एक मंच के रूप में इसका इस्तेमाल किया था।

क्या सरकार की उपलब्धियों को लोगों के बीच फैलाने के लिए कैलेंडर एक प्रभावी साधन हैं? ओगिल्वी के वर्ल्डवाइड क्रिएटिव चीफ पीयूष पांडे को ऐसा लगता नहीं है। उन्होंने कहा कि, अधिकांश लोग अब घरों में कैलेंडर नहीं लगाते हैं, इसलिए उन पर पैसा खर्च करने से पहले दो बार सोचने की जरूरत है। पांडे ने भाजपा के लिए पिछले लोकसभा चुनाव अभियान में काम किया है। 'अबकी बार मोदी सरकार' के नारे को इन्होंने ही बनाया था। उनका कहना है कि, ये कैलेंडर मुख्य रूप से पार्टी कार्यकर्ताओं और कट्टर समर्थकों के लिए हैं जो उन्हें अधिक महत्व देते हैं।

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English summary
government calendar marks NDA schemes’ anniversaries
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