गोवा में आईपीएस दम्‍पत्ति ने कहा, वेश्‍यावृत्ति को वैधता देने में कोई बुराई नहीं

पणजी। भले ही गोवा सरकार राज्‍य की पहचान बतौर 'सेक्‍स टूरिज्‍म' बनने से परेशान हो और इस पर पूरी तरह नियंत्रण लगाने की तैयारी कर रही हो, पर राज्‍य के ही एक आईपीएस दम्‍पत्ति का कहना है कि 'वेश्‍यावृत्ति को कानूनी मान्‍यता दे दी जानी चाहिए। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एक रोटरी क्‍लब में आयोजित एक समारोह में आईपीएस दम्‍पत्ति प्रियंका कश्‍यप और कार्तिक कश्‍यप ने यह बातें कही। हालांकि साथ ही यह भी कहा कि ये उनकी व्‍यक्तिगत राय है। इसके पहले भी एक भाजपा नेता ने डांस बार का समर्थन किया था। गौर हो कि गोवा में भाजपा सरकार है, जिसके मुख्‍यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने स्‍वतंत्रता दिवस के मौके पर कहा था कि गोवा इन दिनों सेक्‍स और नशेबाजी का अड्डा बनता चला जा रहा है, हम इन बुराईयों को राज्‍य से हटाने को प्रतिबद्ध हैं।

मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए युवा कांग्रेस लीडर गुरूदास कामत ने कहा कि एक तरफ सरकार राज्‍य को 'सेक्‍स टूरिज्‍म' और 'नशे के केंद्र' के रूप में बनी इसकी छवि बदलने की कोशिश कर रही है, वहीं पुलिस के लोग इसे वैधता देने की बात कह रहे हैं। शायद इन बुराईयों को बढ़ाने में सरकार का भी परोक्ष योगदान है। 2009 की आईपीएस अधिकारी प्रियंका कश्‍यप का कहना है कि मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती है।

इसी मामले पर अपनी सहमति देते हुए कार्तिक कश्‍यप जो कि एंटी नारकोटिक्‍स सेल से भी जुड़े हुए हैं उनका कहना है कि वेश्‍यावृत्ति नैतिक है या अनैतिक इस पर कई मत हो सकते हैं पर कई देशों में इसे पूरी तरह कानूनी रूप से वैधता दी है और वहां कोई दिक्‍कत नहीं। कार्तिक के इस बयान के बाद सोशल नेटवर्किंग साइट पर उनकी निंदा हो रही है। मामले पर एक महिला उद्यमी स्‍वेतलाना कार्डोसो का कहना है कि वेश्‍यावृत्ति को कानूनी वैधता देना इस समय सही नहीं है क्‍योंकि राज्‍य में इस समय अवैध खनन और नशीले पदार्थों की तस्‍करी जैसे काम हो रहे हैं, जिस पर रोंक लगाये जाने की जरूरत है लेकिन अगर इसे कानून की नजर में वैध बना दिया जाए तो महिलाएं इससे जुड़ने को मजबूर नहीं होंगी बल्कि वह खुद इसे अपनी मर्जी से चुन सकेंगी।

English summary

Two Indian Police Service (IPS) officers have raked up controversy in Goa by raising their pitch for legalising prostitution in the state.