बढ़ती महंगाई ने बिगाड़ा घरेलू बजट, चार राज्यों में 9 प्रतिशत मुद्रास्फीति, टॉप पर है ये दो स्टेट

रूस-यूक्रेन युद्ध का प्रभाव अब भारत में दिखाई देने लगा है। युद्ध के चलते आपूर्ति बाधित होने से महंगाई में बढ़ोतरी होने लगी है।

नई दिल्ली, 16 मई: रूस-यूक्रेन युद्ध का प्रभाव अब भारत में दिखाई देने लगा है। युद्ध के चलते आपूर्ति बाधित होने से महंगाई में बढ़ोतरी होने लगी है। बढ़ती कीमतों ने घरेलू बजट को बिगाड़ दिया है। इससे आम आदमी की कमर टूट गई है।

inflation

अप्रैल में चार राज्यों ने 9 प्रतिशत मुद्रास्फीति दर्ज की, जिसमें पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश सबसे ऊपर थे। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, मुद्रास्फीति 7.8 प्रतिशत पर पहुंच गई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति खाद्य और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण 8 साल के उच्च स्तर 7.8 प्रतिशत पर पहुंच गई है।

तमिलनाडु और केरल में मुद्रास्फीति की दर 5 प्रतिशत से अधिक

हरियाणा और तेलंगाना में 9 प्रतिशत मुद्रास्फीति दर्ज की गई। जबकि सात राज्यों में 8 प्रतिशत या अधिक मुद्रास्फीति थी। वहीं दो राज्य तमिलनाडु और केरल में मुद्रास्फीति की दर 5 प्रतिशत से थोड़ी अधिक थी। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुख्य अर्थशास्त्री डी के जोशी ने कहा कि देश भर में मुद्रास्फीति दरों के विचलन का विस्तृत विश्लेषण खुदरा मुद्रास्फीति के आंकड़ों से पता चला था। ग्रामीण मुद्रास्फीति अप्रैल में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ शहरी से आगे निकल गई थी, जबकि शहरी मुद्रास्फीति 7.1 प्रतिशत थी।

मुद्रास्फीति का आंकड़ा रिज़र्व बैंक की सीमा से ऊपर

जारी आंकड़ों के मुताबिक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति अप्रैल 2022 में 7.79 प्रतिशत हो गई है। जबकि यह मार्च 2022 में 6.95 प्रतिशत थी। वहीं अप्रैल 2021 में 4.21 प्रतिशत रही थी। उपभोक्ता मूल्य-आधारित मुद्रास्फीति का आंकड़ा लगातार चार महीने से भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की सीमा से ऊपर बना हुआ है।

खाद्य पदार्थों में उछाल

मंगलवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, मार्च में उपभोक्ता मूल्य आधारित मुद्रास्फीति मुख्य रूप से महंगे खाद्य पदार्थों के कारण बढ़कर 6.95 प्रतिशत हो गई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति फरवरी में 6.07 प्रतिशत थी। फूड बास्केट में मुद्रास्फीति मार्च में 7.68 प्रतिशत थी, जो पहले 5.85 प्रतिशत थी।

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