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कोयला घोटाले में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री दिलीप रे को मिली बड़ी राहत, दिल्ली HC ने 3 साल जेल की सजा की सस्‍पेंड

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नई दिल्‍ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पूर्व कोयला केंद्रीय राज्य मंत्री दिलीप रे को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने दिलीप रे को मिली तीन साल की सजा को सस्पेंड कर दिया है जिन्हें 1999 में झारखंड में एक कोयला कंपनी को अवैध रूप से कोयला ब्लॉक आवंटित करने के लिए सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी।

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बता दें दिलीप राय (68) अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाल तत्‍कालीन एनडीए सरकार के दौरान दिलीप रे कोयला राज्य मंत्री थे। 1999 में झारखंड के गिरिडीह में ब्रह्मडीह कोयला ब्लॉक के आवंटन में हुई गड़बड़ी में उनका नाम आया। 6 अक्टूबर को, विशेष सीबीआई अदालत ने दिलीप रे को वर्ष 1999 में झारखंड कोयला ब्लॉक के आवंटन में कथित अनियमितताओं से संबंधित कोयला घोटाला मामले में दोषी ठहराया था। अदालत ने कहा था कि सफेदपोश लोगों द्वारा किए जाने वाले अपराध साधारण लोगों द्वारा किए जाने वाले अपराधों से अधिक खतरनाक हैं क्योंकि इससे जनता के मनोबल पर असर पड़ता है।

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सीबीआई के विशेष न्यायाधीश भारत पाराशर ने देखा कि झारखंड के गिरिडीह में ब्रह्मडीह कोयला ब्लॉक को दिलीप रे, जो उस समय कोयले के लिए राज्य (मॉस) के सहायक थे, केस्ट्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (सीटीएल) को आवंटित किया गया था, इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने एक "कार्यवाहक" सरकार के हिस्सा थे , जिसे एक बड़ा नीतिगत निर्णय नहीं लेना चाहिए था। विशेष न्यायाधीश भरत पाराशर ने कोयला मंत्रालय के तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारी प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्यानंद गौतम तथा कैस्ट्रॉन टेक्नोलॉजी लिमिटेड (सीटीएल) के निदेशक महेन्द्र कुमार अग्रवाल को भी तीन-तीन साल की सजा सुनाई। बनर्जी और गौतम अब 80 साल के तथा अग्रवाल 75 साल के हो चुके हैं।न्यायाधीश ने सीटीएल पर 60 लाख रुपये और कास्त्रोन माइनिंग लिमिटेड (सीएमएल) पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियुक्तों को 6 अक्टूबर को आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार अधिनियम की रोकथाम के लिए दोषी ठहराया गया था।

यह मामला 1999 में केंद्रीय कोयला मंत्रालय की 14 वीं स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा कास्ट्रॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के पक्ष में गिरिडीह जिले में एक परित्यक्त कोयला खनन क्षेत्र के 105.153 हेक्टेयर (हेक्टेयर) के आवंटन से संबंधित है। यह अनुचित आवंटन में जांच एजेंसी की जांच से अलग है। 2004 और 2009 के बीच कैप्टिव कोल ब्लॉक - मनमोहन सिंह के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने एक घोटाला किया।

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English summary
Former Union Minister of State Dilip Ray gets big relief in coal scam, Delhi HC suspends 3-year jail term
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