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वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें

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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए 20 लाख करोड़ के भारी भरकम पैकेज का ऐलान किया गया था। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पैकेज की डीटेल मीडिया के सामने रखी। वित्त मंत्री ने पीएम मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' बनाने के अह्वान पर कहा कि, आत्मनिर्भर का मतलब भारत को आइसोलेट करना नहीं है। यह स्थानीय को वैश्विक स्तर पर ले जाने की योजना है। आईए हम आपको बताते हैं कि, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें।

FM nirmala sitharaman press conference highlights

प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें-

    Nirmala Sitharaman : बिना गारंटी छोटे व्यापारियों को देंगे 3 Lakh Crore Loan | MSME | वनइंडिया हिंदी
    1. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कल से अगले साल तक टीडीएस और टीजीएस के लिए 25 प्रतिशत भुगतान में छूट दी जा रही है। जो कि अगले साल 31 मार्च 2021 तक जारी रहेगी। इससे लोगों को 50 हजार करोड़ रुपये का फायदा होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा इनकम टैक्स में ट्रस्ट, एलएलपी को सभी पेंडिंग फंड तत्काल रूप से दिए जाएंगे। वहीं सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम डेट को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है।
    2. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों (NBFC) के लिए 30,000 करोड़ रुपये की स्पेशल लिक्विडिटि स्कीम का ऐलान किया गया है। एनबीएफसी को 45,000 करोड़ की पहले से चल रही योजना का विस्तार होगा। आं​शिक ऋण गारंटी योजना का विस्तार होगा। इसमें डबल ए या इससे भी कम रेटिंग वाले एनबीएफसी को भी कर्ज मिलेगा।
    3. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा डिस्कॉम यानी बिजली वितरण कंपनियों की मदद के लिए इमरजेंसी लिक्विडिटी 90 हजार करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है, लेकिन इसके लिए राज्य सरकरों को गारंटी देनी होगी।
    4. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा निर्माण के काम के लिए 6 महीने तक के लिए एक्सटेंशन दिया जा रहा है, निर्धारित समय में किए जाने वाले काम को तय तारीख से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा 25 मार्च 2020 के बाद जो भी रजिस्ट्रेशन और कंस्ट्रक्शन के लिए आगे बढ़े हैं उन्हें 6 महीने के लिए फायदा होगा। बिल्डरों को भी मकान पूरा करने के लिए वक्त मिलेगा।
    5. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा एनबीएफसी के लिए 30 हजार करोड़ की स्कीम का ऐलान किया गया है। इसके आलावा डिस्कॉम को कैश फ्लो की दिक्कत हो रही है, उनके लिए 90 हजार करोड़ की सहायता तय की गई है।
    6. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा बिजली कंपनियों को केंद्र सरकार 90 हजार करोड़ की नकदी देगी, लेकिन राज्य सरकार को इसके लिए गारंटी देनी होगी।
    7. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा ईपीएफ के लिए दी गई सहायता अगले तीन मई के लिए बढ़ाई जा रही है। जो पहले मार्च, अप्रैल, मई तक दी गई थी। ईपीएफ के लिए दी गई सहायता जून जुलाई अगस्त तक जारी रहेगी। इसके लिए सरकार की ओर से 2 हजार 500 करोड़ की मदद दी जा रही है। निर्मला सीतारमण ने कहा 15 हजार से कम सैलरी वालों को सरकारी सहायता, सैलरी का 24 फीसदी सरकार पीएफ में जमा करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन अगले तीन महीनों के लिए घटाया जा रहा है, ये नियोक्ताओं के लिए किया गया है। सरकारी और पीएसयू को 12 प्रतिशत ही देना होगा। पीएसयू पीएफ का 12 फीसदी ही देंगे लेकिन कर्मचारियों को 10 प्रतिशत पीएफ देना होगा।
    8. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि., 200 करोड़ तक के सारे टेंडर ग्लोबल टेंडर नहीं होंगे। इसके चलते एमएसएमई का बिजनेस करना आसान होगा और आत्मनिर्भर भारत अब मेक इन इंडिया के तहत आगे बढ़ेगा।
    9. वित्त मंत्री ने बताया कि एमएसएमई को तीन लाख करोड़ रुपये का लोन दिया जाएगा। एमएसएमई के लिए सरकार छह कदम उठाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि 31 अक्तूबर 2020 से एमएसएमई को लोन की सुविधा मिलेगी। बिना गारंटी के 3 लाख करोड़ तक का लोन दिया जाएगा और 45 लाख एमएसएमई को इसके तहत फायदा होगा। इन्हें एक साल तक मूल धन नहीं चुकाना होगा। तनाव वाली एमएसएमई को 20,000 करोड़ का कर्ज दिया जाएगा।
    10. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि, ज्यादा निवेश वाली कंपनियों को एमएसएमई के दायरे में ही रखा जाएगा। पहले सिर्फ निवेश के आधार पर तय किया जाता था अब टर्नओवर के आधार पर भी एमएसएमई की परिभाषा तय की जाएगी। माइक्रो यूनिट के तहत 25 हजार का निवेश तक माना जाता था अब ये निवेश 1 करोड़ तक हो सकता है, और टर्नओवर 5 करोड़ तक हो सकता है लेकिन तब भी आप माइक्रो यूनिट के अंदर ही आएंगे। वित्त मंत्री ने बताया कि, फंड ऑफ फंड्स के जरिए 50,000 करोड़ का इक्विटी इंफ्यूजन किया जाएगा।
    11. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि, 18000 हजार करोड़ रुपये टैक्स पेयर्स को रिफंड देकर राहत दी गई है। 14 लाख टैक्सपेयर्स को इसका फायदा भी मिला है।
    12. वित्त मंत्री ने बताया कि, कोरोना के कारण जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा हुई, सरकार 1.70 लाख करोड़ रुपये का पैकेज लेकर आई। हमने यह सुनिश्चित किया कि देश का कोई गरीब, किसान और मजदूर भूखा ना रहे। पहली बार जब राहत पैकेज की घोषणा की गई थी उसमें 41 करोड़ अकाउंट्स में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे मदद पहुंचाई गए।

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    English summary
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