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फाइनल ईयर परीक्षा की गाइडलाइन पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने UGC से मांगा जवाब
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की गाइडलाइंस और फाइनल ईयर परीक्षाओं को लेकर सुनवाई हुई है। जिसमें कोर्ट ने यूजीसी से 29 जुलाई तक जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 31 जुलाई की तारीख तय की गई है। यूजीसी की गाइडलाइंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। छात्रों का कहना है कि फाइनल ईयर की परीक्षाओं को रद्द करने का आदेश दिया जाए। आपको बता दें यूजीसी ने अपनी संशोधित गाइडलाइंस में देशभर के सभी विश्विद्यालयों से कहा है कि 30 सितंबर से पहले परीक्षाओं का आयोजन हो जाना चाहिए।
छात्रों का कहना है कि फाइनल ईयर की परीक्षाओं को रद्द करने के बाद छात्रों का रिजल्ट पूर्व के प्रदर्शन के आधार पर जारी होना चाहिए। इस मामले में यूजीसी गाइडलाइंस के खिलाफ 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के छात्रों ने 30 से ज्यादा याचिकाओं को दाखिल किया है। साथ ही 31 जुलाई से पहले मार्कशीट जारी करने की मांग की गई है। छात्रों का कहना है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के मामले रोजोना रिकॉर्ड संख्या में सामने आ रहे हैं। ऐसे में परीक्षाओं का आयोजन करने से छात्रों की जान संकट में पड़ सकती है।
इससे पहले यूजीसी सचिव ने एक बयान में कहा था, 945 विश्वविद्यालयों में से 755 (120 डीम्ड विश्वविद्यालय, 274 निजी विश्वविद्यालय, 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय और 321 राज्य विश्वविद्यालय) का जवाब मिला है। जिनमें से 560 विश्वविद्यालय या तो परीक्षा करवा चुके हैं या फिर इसकी योजना बना रहे हैं। 560 में से 194 विश्वविद्यालय परीक्षा करवा चुके हैं और बाकी के 366 ऑफलाइन/ऑनलाइन मोड से अगस्त और सितंबर में परीक्षा कराने की योजना बना रहे हैं। इसके अलावा 27 विश्वविद्यालय जो 2019-20 में स्थापित हुए हैं, उनके पहले बैच परीक्षा देने के योग्य नहीं हैं।
यूजीसी सचिव ने ये भी कहा था कि परीक्षा में छात्रों का प्रदर्शन उन्हें जीवनभर के लिए विश्ववसनीयता देता है। इसे दुनियाभर में एडमिशन लेने के लिए अहम माना जाता है। इसके अलावा स्कॉलरशिप, अवॉर्ड, प्लेसमेंट के लिए भी परीक्षा में छात्रों का प्रदर्शन महत्व रखता है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, हांगकांग और अन्य देशों में स्थित प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय परीक्षाओं का आयोजन कर रहे हैं। जिनमें छात्रों को परीक्षा देने के लिए कई विकल्प भी दिए जा रहे हैं।
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