फैक्टरी, रोजगार, विदेशी निवेश और अब फिल्म सिटी, 2022 पर है सीएम योगी की नज़र
नई दिल्ली। यूपी विधानसभा चुनाव में अभी करीब एक साल का समय है, लेकिन जिस गति से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को उद्यम प्रदेश बनाने में लगे हैं, उससे जल्द उत्तर प्रदेश के उत्तम प्रदेश बनने की संभावना बढ़ गई है। सीएम योगी अभी हाल में निवेशकों लुभाने के लिए मुंबई में थे, जहां उन्हें बड़ी सफलता भी मिली है। यूपी को एक ट्रेड हब बदलने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे सीएम योगी प्रदेश में निवेशकों को लुभाने के लिए कानूनों में आमूल-चूल परिवर्तन किया है, जिससे निवेशकों को जमीन अधिग्रहण से लेकर फैक्टरी सेट अप करने में कम चक्कर काटने पड़ रहे हैं। वहीं, नोएडा में देश के सबसे बड़े फिल्म सिटी निर्माण के ऐलान ने महाराष्ट्र सरकार की नींद उड़ा दी है।
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निवेशकों को यूपी में निवेश के लिए माहौल तैयार करने में जुटे है CM योगी
माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारी अभी से शुरू कर दी है और जिस तेजी से वो काम कर रहे हैं और निवेशकों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए माहौल तैयार करने में जुटे है, उससे कोरोना महामारी से जूझ रहे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को जल्द उबरने में मदद मिलेगी और बेरोजगारों को रोजगार हासिल होगा। इसकी तस्दीक इज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश की छलांग से समझी जा सकती है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश इज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत में दूसरे स्थान है, जबकि पिछले वाले वर्ष यूपी की रैंकिंग 12वीं थी।
भूमि अधिग्रहण और श्रम कानूनों में सुधार से यूपी को मिल रहे हैं निवेशक
इससे समझा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी में निवेश को आकर्षित करने के लिए कितनी जद्दोजहद में लगे हैं। यूपी में भूमि अधिग्रहण कानूनों को सरल बनाने और श्रम कानूनों में सुधार के चलते लगातार यूपी को निवेशक मिल रहे हैं। अभी हाल में फ्रांस के राजदूत निवेश की संभावनाओं को तलाशते हुए यूपी पहुंचे थे और माना जा रहा है विदेशी निवशेकों के लिए माहौल बनने से कोरोना काल में चीन छोड़कर भाग रही कंपनियां उत्तर प्रदेश की ओर रूख करेंगे, जिससे यूपी की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने मदद मिलेगी।
2 माह के अंदर उद्यमियों को प्लॉट पर कब्जा दिलाने के निर्देश दिए गए
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लंबी छलांग लगाने वाले उत्तर प्रदेश में निवेशकों और उद्यमियों की कतार इसलिए लगनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि सीएम योगी ने जमीन अधिग्रहण कानूनों के नियमों में सुधार किए है, जिससे महज 2 महीने के भीतर निवेशक के इच्छुक और फैक्टरी लगाने वाले उद्यमियों को प्लॉट पर कब्जा देने के निर्देश दिए है, ताकि प्रोजेक्ट जल्द से जल्द काम शुरू कर सके और युवाओं को रोजगार के साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था में प्रगति हो।
कोरोना काल में यूपी में उद्यमियों को 800 प्लॉट आवंटित कर दिए गए
इसका ही परिणाम कह सकते हैं कि कोरोना काल में ही यूपी में उद्यमियों को 800 प्लॉट आवंटित कर दिए गए। इसके अलावा यमुना एक्सप्रेस वे के किनारे सेक्टर 28 में 350 एकड़ में डेडिकेटेड मेडिकल डिवाइस पार्क प्रस्तावित है, जिसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ एमओयू साइन किया गया है।
एक ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने की कोशिशों में है सीएम योगी
गौरतलब है यूपी को एक ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने की कोशिशों में सीएम योगी आदित्यनाथ सफल होते दिख रहे हैं, जिसका क्रेडिट निवेश की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्ट्म को देना होगा। यही वजह थी कि कोरोना महामारी के बीच भी यूपी सरकार इंवेस्टर्स फ्रेंडली नीतियों ने देश-विदेश की कंपनियों आकर्षित किया और कुल 52 कंपनियों ने यूपी में 45 हजार करोड़ रुपए के निवेश में रूचि दिखाई।
हीरानंदानी ग्रुप का ग्रेटर नोएडा में 6 हजार रुपए का निवेश प्रस्तावित है
मेसर्स हीरानंदानी ग्रुप ग्रेटर नोएडा में 20 एकड़ भूमि पर 250 मेगावाट वाला डेटा सेंटर पार्क स्थापित करने जा रहा है, जिसमे कुल 6 हजार रुपए का निवेश प्रस्तावित है। इस परियोजना का उद्घाटन सीएम योगी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए किया। इसकी स्थापना के लिए एक नीति की आवश्यता महसूस की गई, जो अभी तैयार की जा रही है और आगामी 31 दिसंबर तक लागू कर दी जाएगी। प्रथम चरण में 1 हजार करोड़ रुपए के निवेश से डेटा सेंटर पार्क की स्थापना की जा रही है, जिसमें 40 मेगावाट की क्षमता वाली पहली ईकाई जून, 2022 तक शुरू करने का लक्ष्य है।
लंबे लॉकाडाउन के बाद यूपी की अर्थव्यस्था तेजी से पटरी पर लौटी
उल्लेखनीय है कोरोना महामारी के चलते लंबे लॉकाडाउन के बाद यूपी पहला राज्य था, जिसकी अर्थव्यस्था तेजी से पटरी पर लौटी थी। इसके लिए यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ को क्रेडिट देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि यूपी की कानून-व्यवस्था के साथ ही आधारभूत विकास कार्यों पर विशेष ध्यान देने कारण निवेशक के साथ औद्योगिक घराने यूपी की ओर बरबस खिंचे चले आ रहे हैं, जिसकी सराहना खुद उद्योगपति कर रहे हैं। बीते दिनों जर्मनी की फुटवियर कंपनी वॉन वेलेक्स ने चीन ने अपना कारोबार समेट पर आगरा में अपनी दो यूनिट शुरू की है।
जर्मनी की फुटवियर कंपनी आगरा दो यूनिट स्थापित करने जा रही है
जर्मनी की फुटवियर कंपनी की दो यूनिट आगरा में स्थापित होने ने अभी तक कुल 2000 लोगों को रोजगार मिल चुका है। जर्मनी की कंपनी उत्तर प्रदेश में कुल तीन परियोजनाओं में लगभग 300 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। कंपनी का दावा है कि इससे 10 हजार लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरी मिलेगी, जबकि यूनिट्स सालाना 50 लाख जोड़े जूते का उत्पादन करेंगी। इन यूनिट के स्थापना एक्स्पोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क आगरा में भारत के इआट्रिक इंडस्ट्रीज ग्रुप के साथ साझेदारी में की गई है।
यूपी इन्वेस्टर समिट में करीब 4.78 लाख रुपए की प्रक्रिया शुरू हुई
इससे पहले, यूपी में हुए इन्वेस्टर समिट में योगी सरकार के मजबूत इरादे के चलते करीब 4.78 लाख रुपए की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इनमें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर समेत अन्य जरूरी चीजें शामिल हैं। माना जाता है कि वर्ष 2017 में यूपी की बागडोर योगी आदित्यनाथ के हाथों में आने के बाद प्रदेश की कानून-व्यवस्था में सुधार होने, नियमों में पारदर्शिता आने, जिम्मदारियों के प्रति जवाबदेही, मजबूत होते प्रशासनिक ढांचों और श्रम कानूनों में सुधार के चलते यूपी में योगी की राह आसान हुई है, जिससे इन्वेस्टर्स निः संकोच निवेश के लिए यूपी की आ रहे हैं।
डिफेंस एक्सपो में 800 भारतीय और 178 विदेशी कंपनियों ने किया शिरकत
हाल ही में लखनऊ में आयोजित डिफेंस एक्सपो 2020 में भारत की 800 से अधिक और 178 विदेशी कंपनियों ने शिरकत किया। भारत के दो बड़े डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के निर्माण मे से एक उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इसमें लखनऊ, आगरा, चित्रकूट, अलीगढ़, कानपुर और झांसी से शुरूआत की जा रही है। आगे इसका और विस्तार होगा। माना जा रहा है कि डिफेंस सेक्टर में एफडीआई नियमों को आसान बनाने से 100 फीसदी तक विदेशी निवेश संभव हो सका है।
कोरोना काल में 28 विदेशी कंपनियों ने यूपी में निवेश के लिए करार किया
इसे योगी सरकार की उपलब्धि कहेंगे कि एक ओर जहां पूरा देश कोरोना महामारी से कराह रहा था, तो दूसरी ओर कोरोना काल में ही यूपी में कुल 28 विदेशी कंपनियों ने लगभग 9 हजार करो़ड़ रुपए उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए करार किया था। कोरोना काल में करीब 57 देशी-विदेशी कंपनियों ने प्रदेश सरकार के साथ करीब 46 हजार 501 करोड़ रुपए का निवेश करने का करार किया। इनमें कई ऐसी कंपनियां हैं, जो चीन से अपना प्लांट बद करके भारत आने की इच्छुक हैं।
दो सालों से अटके 69 हजार शिक्षकों को जल्द सौंपे जाएंगे नियुक्ति पत्र
प्रदेश में पिछले दो सालों से अटके 69 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी जल्द शुरू होने जा रही है, जिसकी औपचारिक प्रक्रिया शनिवार को पूरी हो जाएगी। योगी सरकार 69 हजार पदों पर शिक्षकों को नियुक्त देने का नया कीर्तिमान बनाएगी। सीएम योगी खुद कई शिक्षकों को अपने आवास पर नियुक्त पत्र सौंपेंगे। कहा जा रहा है कि प्रतीकात्मक तौर पर मुख्यमंत्री 5-6 शिक्षकों खुद नियुक्ति पत्र देंगे। इसके बाद प्रदेश के सभी जिलों में वहां के प्रभारी मंत्री शिक्षकों को नियुक्त पत्र सौंपेंगे।
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उत्तर प्रदेश के लाखों युवा को रोजगार मिलेगा
माना जा रहा है कि इन कंपनियों में उत्पादन शुरू होने पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। इनमें 28 विदेशी कंपनियों ने 9357 करोड़ रुपए के निवेश के लिए करार किया है। इसके अलावा 37, 144 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए घरेलू 29 कंपनियों ने सरकार के साथ करार किया है। कनाडा की दो कंपनियों ने 1746 करोड़ रुपए, जर्मनी की चार कंपनियों ने 300 करोड़ रुपए, हॉन्गकॉन्ग की एक कंपनी ने 1000 करोड़ रुपए, जापान की सात कंपनियाों ने 2000 करोड़ रुपए, सिंगापुर की दो कंपनियों ने 1600 करोड़ रुपए, यूके की तीन कंपनियों ने 1375 करोड़ रुपए,यूएसए की पांच कंपनियों ने 309 करोड़ रुपए और कोरिया की चार कंपनियों ने 928 करोड़ रुपए निवेश किए हैं।
स्वीडिश कंपनी यूपी में युवाओं के लिए रोजगार की बड़ी सौगात लेकर आई
अभी हाल में स्वीडेन की एक कंपनी उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार की बड़ी सौगात लेकर आई है। आइकिया नामक यह कंपनी फर्नीचर और होम अप्लायंस बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। आइकिया सिर्फ कुछ ही हफ्तों में नोएडा में अपना आउटलेट शुरू करने जा रही है, जिसके लिए कंपनी राज्य में 5000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। अब तक कुल 52 देशों में अपने आउटलेट खोल चुकी है आइकिया में युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए योगी सरकार ने आइकिया को नोएडा में 47,833 वर्ग मीटर जमीन आउटलेट के लिए उपलब्ध कराई है, जो भारत में आइकिया का सबसे बड़ा आउटलेट होगा।
यूपी की लघु, छोटी व मध्यम औद्योगिक इकाइयों को ऋण प्रदान किया
हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की लघु, छोटी तथा मध्यम औद्योगिक इकाइयों के संचालकों को ऋण प्रदान किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र सरकार ने एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए तीन लाख करोड़ रुपया का पैकेज दिया। हमारा प्रयास है इसका लाभ लेकर हम उद्यमियों की समस्या को दूर करें। अपने इस अभियान में हम सफल भी हो रहे हैं। इस योजना का लाभ सभी तबकों को मिल रहा है। इसके तहत कुल 3,54,825 इकाइयों को 10,390 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया गया। इसमें 3,24,911 नई एमएसएमई इकाइयों को 9,074 करोड़ रुपए और पहले से स्थापित 29,914 इकाइयों को आत्मनिर्भर भारत योजना में 1,316 करोड़ रुपए का लोन दिया गया।
सीएम योगी के फिल्मसिटी के निर्माण के ऐलान से हिल गई मुंबई
सीएम योगी ने प्रदेश में औद्योगिक गतिविधि बढ़ाने के लिए मनोरंजन उद्योग को भी साधने की कोशिश की है और नोएडा में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने का ऐलान करके महाराष्ट्र सरकार की नींद उड़ा दी है। इस प्रोजेक्ट के जरिए प्रदेश के युवाओं को रोजगार के साथ अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। नोएडा में फिल्म सिटी प्रोजेक्ट को लेकर मुंबई गए सीएम योगी आदित्यनाथ को उद्यमियों और फिल्मी कलाकारों को सहयोग भी खूब मिला है, जिससे भविष्य में मुंबई फिल्म सिटी की तरह नोएडा में वृहद स्तर पर बॉलीवुड फिल्मों और वेबसीरीज की शूटिंग और प्रोडक्शन का काम होगा। सीएम योगी द्वारा नोएडा में फिल्म सिटी की घोषाणा के बाद से फिल्म जगत से जुड़े उद्यमी में उत्साह देखा गया है।
मुंबई दौरे पर उद्यमियों ने हजारों करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव दिए
बीते दिनों सीएम योगी ने दो दिवसीय मुंबई दौरे के दौरान यूपी सीएम ने उद्योग जगत की हस्तियों ने मुलाकात की और इस दौरान हजारों करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव दिए। टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने यूपी में इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्यूफैक्चरिंग, अयोध्या और प्रयागराज में होटल्स, पैसेंजर इलेक्ट्रिक व्हीकल और सोलर मैन्यूफैक्चरिंग में निवेश की इच्छा जाहिर की है। टाटा समूह राज्य में सोलर स्थापित करने पर भी विचार करेगा।
एल एंड टी ग्रुप झांसी में रक्षा उत्पादन इकाई स्थापित करना चाहती है
सीएम योगी से मुंबई दौरे के दौरान मुलाकात के दौरान एल एंड टी ग्रुप के सीईओ और एमडी एसएन सुब्रमण्यम ने केंद्र सरकार से उनके प्रस्ताव पर अनुमोदन मिलने के बाद झांसी में रक्षा उत्पादन इकाई स्थापित करना चाहती है। यही नहीं, एल एडं टी ग्रुप अस्पताल और गंगा एक्सप्रेस वे निर्माण में भी भागीदार बनना चाहता है। स्