फैक्ट चेक: क्या सरकारी कर्मचारियों का वेतन पीएम केयर फंड में जाएगा? जानिए सच्चाई
नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस (कोविड-19) जितनी तेजी से फैल रहा है, उतनी ही तेजी से उससे जुड़ी अफवाहें भी फैल रही हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक अधिसूचना तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें लिखा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय में काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन स्वचालित रूप से पीएम राहत कोष में भेज दिया जाएगा। बता दें ये राहत कोष कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए बनाया गया है।
अधिसूचना में लिखा है कि इन कर्मचारियों का पांच दिन का वेतन पीएम राहत कोष में ट्रांसफर होगा। अधिसूचना के अनुसार, 'एक समर्पित राष्ट्रीय कोष की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, पीएम राहत कोष की स्थापना की गई है। यह तत्काल प्रभाव से तय किया गया है कि MOHFW के कर्मचारियों के 5 दिनों का वेतन पीएम राहत कोष में भेजा जाएगा।' बता दें ये अधिसूचना पूरी तरह फर्जी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम राहत कोष में केवल स्वैच्छिक रूप से दान देने का आह्वान किया है। इस कोष में दान देना किसी के लिए अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने भी वनइंडिया से इस बात की पुष्टि की है कि इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया गया है। जैसा कि फर्जी अधिसूचना में कहा गया है। ये पूरी तरह आधारहीन है और इस तरह की अफवाह पर किसी को भी विश्वास नहीं करना चाहिए। उन्होंने दोहराते हुए कहा कि ये अधिसूचना पूरी तरह फर्जी है।
शरद पवार ने पूछा- दिल्ली में धार्मिक कार्यक्रम के लिए तबलीगी जमात को किसने अनुमति दी?