EPF Interest Rate: पीएफ पर इस साल भी 8.25% ब्याज मिलेगा, जानिए 7 करोड़ लोगों के फायदे का पूरा गणित

Updated: Saturday, May 24, 2025, 18:00 [IST]

EPF Interest Rate: हर महीने आपकी मेहनत की कमाई से जो पैसा प्रोविडेंट फंड (PF) में जमा होता है, वह न केवल आपके भविष्य की सुरक्षा करता है बल्कि उस पर मिलने वाला ब्याज भी आपकी बचत बढ़ाता है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सरकार ने EPF पर ब्याज दर 8.25% ही बरकरार रखने का फैसला किया है, जो पिछले साल भी लागू थी। इससे करोड़ों कर्मचारियों के खातों में अच्छी रकम जुड़ने की उम्मीद है।

EPFO की बैठक में हुआ अहम फैसला

28 फरवरी 2024 को EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में केंद्रीय श्रम मंत्री मंसुख मंडाविया की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया कि PF पर ब्याज दर 8.25% ही रखी जाएगी। इसके बाद यह प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा गया, जहां से इसे आधिकारिक मंजूरी मिल गई।

7 करोड़ से अधिक PF सदस्यों को होगा लाभ

देशभर में EPFO के लगभग 7 करोड़ सक्रिय सदस्य हैं। सरकार की मंजूरी के बाद वित्त वर्ष 2024-25 का ब्याज इन सभी खातों में जल्द जमा किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा।

रोजगार में सुधार और नए सदस्यों की संख्या में वृद्धि

मार्च 2024 में 14.6 लाख नए सदस्य PF से जुड़े, जिनमें से 7.54 लाख पहली बार EPF स्कीम में शामिल हुए। यह संख्या फरवरी 2024 की तुलना में 2.03% और पिछले साल मार्च के मुकाबले 0.98% अधिक है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ने और PF के प्रति जागरूकता बढ़ने का संकेत मिलता है।

पिछले वर्षों में EPF ब्याज दर का रुख

2020-21 में 8.5%
2021-22 में 8.1% (44 वर्षों में सबसे कम)
2022-23 में 8.15%
2023-24 और 2024-25 में 8.25%

इस स्थिरता से कर्मचारियों की बचत पर बेहतर रिटर्न सुनिश्चित होता है।

EPFO और PF का परिचय

EPFO एक सरकारी संस्था है जो नौकरीपेशा कर्मचारियों के रिटायरमेंट फंड को मैनेज करती है। कर्मचारियों और नियोक्ताओं द्वारा हर महीने जमा की गई राशि PF खाते में सुरक्षित रहती है, जिस पर हर साल ब्याज भी मिलता है।

EPF और EPS के बीच अंतर

EPF अकाउंट दो हिस्सों में बंटा होता है - EPF (Employees' Provident Fund) और EPS (Employees' Pension Scheme)। नियोक्ता के योगदान का 8.33% हिस्सा EPS में जाता है। रिटायरमेंट पर EPF की राशि एकमुश्त मिलती है, जबकि EPS के तहत मासिक पेंशन मिलती है। यह व्यवस्था नौकरी के दौरान बचत और रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा दोनों प्रदान करती है।