PM eVIDYA के जरिए डिजिटल-ऑनलाइन शिक्षा पर जोर, 1 से 12वीं तक हर क्लास के लिए एक टीवी चैनल
नई दिल्ली- आत्मनिर्भर भारत अभियान की ओर देश को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर आज लगातार पांचवें दिन पीएम मोदी के मेगा पैकेज को विस्तार से बताने आए। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत बदल रहा है, इसलिए हमारी शिक्षा व्यवस्था भी बदल रही है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पिछले राष्ट्र के नाम संदेश में कोरोना वायरस और उसके चलते जारी लॉकडाउन से हर क्षेत्र को हुए नुकसान की भरपाई और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान किया था। उसी दिन उन्होंने कहा था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले कुछ दिनों तक इस पैकेज के बारे में विस्तार से देश को बताएंगी।
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केंद्र सरकार ने PM eVIDYA कार्यक्रम के तहत तत्काल प्रभाव से मल्टी-मोड डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा शुरू करने की घोषण की है। इसके तहत देश के 100 विश्वविद्यालयों को 30 मई तक स्वत: ऑनलाइन क्लास शुरू करने की इजाजत दी जा रही है। सरकार का मकसद कोविड-19 के बाद टेक्नोलॉजी आधारित शिक्षा पर जोर देने का है। PM eVIDYA कार्यक्रम का दायरा बहुत ही विस्तृत है। इसमें राज्यों और केंद्र शाशित प्रदेशों में दीक्षा (DIKSHA) के जरिए स्कूली शिक्षा पर जोर दिया गया है। जिसके तहत 'वन नेशनल-वन प्लेटफॉर्म' की भावना से सभी ग्रेड के लिए ई-कंटेंट और QR कोड आधारित किताबें शुरू करने का प्रावधान है।
वन क्लास-वन चैनल के तहत कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के लिए एक टीवी चैनल शुरू करने की योजना है। पढ़ाई के लिए रेडियो, कम्युनिटी रेडियो और पॉडकास्ट्स पर जोर दिया जाना है। दिव्यांगों के लिए स्पेशल ई-कंटेंट की योजना है।
मनोदर्पण- स्टूडेंट्स, टीचर और परिवार वालों के मनोवैज्ञानिक सपोर्ट के लिए मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक सहायता के लिए इसे तत्काल शुरू किया जाना है। 21वीं सदी और वैश्विक जरूरतों के मुताबिक कौशल विकास पर आधारित स्कूल, बचपन और टीचर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। 2025 तक ग्रेड 5 में सभी बच्चों में पढ़ाई के एक स्तर और उसी मुताबिक परिणाम प्राप्त करना सुनिश्चित हो सके, इसके लिए इस साल दिसंबर तक नेशनल फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी मिशन शुरू किया जाएगा।
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