दिसंबर में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराए जाने पर चुनाव आयोग का बड़ा बयान
लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराए जाने को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने बड़ा बयान दिया है।
नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से पहले 'एक देश-एक चुनाव' की सुगबुगाहटों के बीच केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो सभी दलों की सहमति से ही इस दिशा में कोई कदम उठाएगी। दरअसल मीडिया में ऐसी खबरें थी कि 2019 में लोकसभा चुनाव के साथ ही 11 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। इन खबरों पर सरकार के सहयोगी दलों ने ही नाखुशी जाहिर कर दी थी। अब लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराए जाने को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने बड़ा बयान दिया है।
दिसंबर में लोकसभा के साथ 4 राज्यों के चुनाव
एक साथ चुनाव कराए जाने के सवाल पर मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा, 'अगर लोकसभा चुनाव समय से पहले कराए जाते हैं तो निर्वाचन आयोग लोकसभा और चार राज्यों (राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम) के विधानसभा चुनाव दिसंबर महीने में कराने में सक्षम है। लोकसभा और चार राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराने जाने के लिए जरूरी 17.5 लाख वीवीपैट में से 16 लाख उसे नवंबर से पहले ही मिल जाएंगी। बाकी बची 1.5 लाख मशीने नवबंर के आखिर तक चुनाव आयोग को मिलेंगी।'
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'कुछ छोटी-मोटी दिक्कतें रह सकती हैं'
दरअसल ऐसी अटकलें हैं कि लोकसभा चुनाव समय से पहले दिसंबर 2018 में हो सकते हैं। इसी को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत से पूछा गया था कि अगर लोकसभा चुनाव समय से पहले दिसंबर में हो जाएं तो क्या वह चार राज्यों के विधानसभा चुनाव भी उसी समय कराने के लिए तैयार है। इसके जवाब में ओपी रावत ने कहा, 'क्यों नहीं'? उन्होंने कहा कि वीवीपैट मशीनों की पहले स्तर की जांच थोड़ी मुश्किल होगी और इनमें कुछ छोटी-मोटी दिक्कतें रह सकती हैं।
दिसंबर में प्रस्तावित 4 राज्यों के चुनाव
आपको बता दें कि दिसंबर महीने में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम के विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। इनमें से मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल 15 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। वहीं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल जनवरी में समाप्त होगा। इनके अलावा देश के आम लोकसभा चुनाव अप्रैल-मई 2019 में प्रस्तावित हैं। हालांकि भाजपा की ओर से समय से पहले लोकसभा चुनावों की खबरों का खंडन किया गया है।
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