शिवसेना नेता संजय राउत की प्रॉपर्टी ED ने की अटैच, दिल्ली सरकार में मंत्री के करीबियों पर भी कार्रवाई
नई दिल्ली/मुंबई, 5 अप्रैल। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भ्रष्टाचार के आरोपों में बड़ी कार्रवाई करते हुए शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत की अलीबाग स्थित प्रॉपर्टी और एक अन्य फ्लैट अटैच कर दिया है। इसके साथ ही ईडी ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री मंत्री सत्येंद्र जैन पर भी कार्रवाई की है। ईडी ने सत्येंद्र जैन के परिवार की 4.81 करोड़ की संपत्ति अटैच कर दी है।
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पात्रा जमीन घोटाले में राउत पर कार्रवाई
प्रवर्तन निदेशालय ने संजय राउत के खिलाफ 1034 करोड़ रुपये के पात्रा चावल जमीन घोटाल मामले में यह कार्रवाई की है। संजय राउत की जिन दो संपत्तियों को ईडी ने अटैच किया है उनमें शिवसेना नेता का अलीबाग स्थित एक प्लाट है जबकि दादर स्थित एक फ्लैट शामिल है।
इससे पहले ईडी ने पात्रा जमीन भूमि घोटाला मामले में संजय राउत के कथित करीबी प्रवीण राउत के खिलाफ मनी लॉण्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी ने अपनी जांच में पाया था कि प्रवीण राउत की पत्नी के खाते से संजय राउत की पत्नी को राशि ट्रांसफर की गई थी। ईडी ने यह भी शक जताया है कि इस अवैध रूप से प्राप्त धन के जरिए अलीबाग में जमीन खरीदी गई।
ईडी ने बताया कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व डायरेक्टर प्रवीण राउत की जमीन के रूप में कुल 11.15 करोड़ की सपंत्ति जब्त की गई है। इसके साथ ही संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत का दादर स्थित फ्लैट और अलीबाग प्लाट अटैच किया है। यह दोनों संपत्ति वर्षा राउत और सुजीत पाटकर की पत्नी स्वप्ना पाटकर के नाम है।
संजय राउत ने किया पलटवार
ईडी ने कार्रवाई को संजय राउत ने डराने की कोशिश बताते हुए कहा है कि वह डरने वालों में नहीं हैं। शिवसेना नेता ने कहा "हम डरने वालों में से नहीं हैं, चाहे प्रॉपर्टी जब्त कर लो, चाहे हमें गोली मार दो या फिर जेल भेज दो। संजय राउत बाला साहेब ठाकरे का चेला है, शिव सैनिक है, वो लड़ता रहेगा और आपकी पोल खोलता रहेगा।"
सत्येंद्र जैन के करीबियों पर कार्रवाई
दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ भी ईडी ने मनी लॉण्ड्रिंग के मामले में कार्रवाई करते हुए जैन के परिवार से जुड़ी 4.81 करोड़ की संपत्ति अटैच कर दी है।
सत्येंद्र जैन के परिवार के सदस्य कुछ ऐसी फर्म से जुड़े हैं जिनके खिलाफ मनी लॉण्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच की जा रही है।
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