दिल्ली में बार-बार भूकंप के बीच एसडीएमसी हुई सतर्क, 77 रिस्की इमारतों को नोटिस

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली और आसपास के एरिया में बीते दो से तीन महीने में बहुत जल्दी-जल्दी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बार-बार आ रहे भूकंप को देखते हुए दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) ने ऊंची और भूकंप के नजरिये से संवेदनशील इमारतों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। निगम ने अब तक 77 नोटिस जारी किए हैं। 2001 से पहले बने जर्जर हालात वाले भवनों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कार्रवाई की है।

दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद नोटिस

दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने रविवार को जारी अपने बयान में कहा कि भूकंप के मद्देनजर दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से जारी निर्देशों के तहत ये कार्रवाई शुरू की गई है। ऊंची इमारतों की भूकंपीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए निगम ऐसी संरचनाओं की पहचान करना शुरू कर दिया है और समूहों और संस्थानों को एक संरचनात्मक ऑडिट रिपोर्ट मांगते हुए नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने 18 जून को आप सरकार और नगर निकाय को राष्ट्रीय राजधानी में इमारतों की भूकंपीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना लागू नहीं करने के लिए फटकार लगाई थी।

77 को नोटिस जारी किए गए

77 को नोटिस जारी किए गए

निगम के बयान में कहा गया है कि 77 स्कूलों और आवासीय समूह हाउसिंग सोसाइटियों और संस्थानों के अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनसे संरचनात्मक ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। बताया गया है कि भूकंप के लिहाज से ढांचागत सुरक्षा के लिए एक सलाहकार को नियुक्त किया गया है ताकि इमारत को भूकंपीय स्थिरता के मद्देनजर मजबूत किया जा सके। सलाहकार ने संरचनाओं को गनिटिंग, री-बैरिंग और कॉलम की जैकेटिंग और बीम को मजबूत करके रेट्रोफिटिंग करने को लेकर सुझाव दिए हैं।

दिल्ली-एनसीआर में लगातार भूकंप

दिल्ली-एनसीआर में लगातार भूकंप

पिछले कुछ दिनों से दिल्ली- एनसीआर और उसके आसपास के क्षेत्रों में भूकंप आने के मामले बढ़े हैं। खासकर दिल्ली में ही पिछले कुछ दिनों में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में बीते ढाई महीने में 12 दफा से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस क्षेत्र में इस तरह से भूकंप पहले नहीं आते थे, ऐसे में लगातार भूकंप की वजह से विशेषज्ञों में भी इसको लेकर बैचेनी है। वहीं सरकारें भी ऐसी इमारतों को चिन्हित कर लेना चाहती हैं जो भूकंप के लिहाज से संवेदनशील हैं।

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