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दिल्ली सरकार ने पेश किया 60,000 करोड़ रुपये का बजट, किया पुलवामा के शहीदों को समर्पित
नई दिल्ली। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 60 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि यह बजट 2014-15 में पेश बजट का दोगुना है। मनीष सिसोदिया ने बजट को पुलवामा आतंकवादी हमले में शहीद हुए जवानों को समर्पित किया है। दिल्ली सरकार ने दूसरी बार आउटकम बजट पेश किया। सरकार ने अपने सभी डिपार्टमेंट के लिए निर्धारित लक्ष्यों के बारे में बताया।
अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार द्वारा पेश किया गया बजट समाज के हर वर्ग के लिए है। इस बात पर जोर दिया गया है कि पूंजी की अर्थव्यवस्था ऐसे समय में फलफूल रही है जब अन्य राज्य कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। सरकरा ने दावा किया है कि, सरकार ने आउटपुट रिपोर्ट भी दी। एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, अर्बन डिवेलपमेंट, सोशल वेलफेयर, डूसिब, विमन एंड चाइल्ड डिवेलपमेंट में 75 पर्सेंट से ज्यादा योजनाएं ट्रैक पर हैं।
सिसोदिया ने बजट भाषण में कहा, 'ये देश को जोड़ने वाला बजट है, तोड़ने वाला नहीं। इस बजट का फायदा दिल्ली के हर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार को मिलेगा ना कि चंद रसूखदार पूंजीपतियों कोष। सिसोदिया ने कहा, 'किसानों को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उनके फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का डेढ़ गुना दाम देने के लिए बजट में 100 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।
दिल्ली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता शिक्षा को बताते हुए सिसोदिया ने कहा कि 2019-20 में शिक्षा का बजट कुल बजट का 26% है। उपमुख्यमंत्री सिसोदिया ने ऐलान किया है कि दिल्ली के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 13000 सीट बढ़ाए जाएंगे। इस साल इसके लिए 527 करोड़ रुपए आवंटित किए जाते हैं। पानी पर मिलने वाली सब्सिडी को लेकर सिसोदिया ने कहा, '2015 में इस योजना को लागू करने से पहले 5 लाख परिवार ऐसे थे जो 20,000 लीटर प्रतिमाह से कम पानी खर्च करते थे लेकिन अब यह संख्या बढ़ कर 13,67,000 हुई है।
वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 53 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था। इस बीच भारतीय जनता पार्टी(बीजेपी) के विधायकों को सदन में मोदी-मोदी के नारे लगाने के कारण मार्शलों की मदद से बाहर निकाल दिया गया।
