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दिल्ली HC का निर्देश, कोरोना रोगियों के लिए बेड और वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाए केंद्र और केजरीवाल सरकार

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नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर अब उच्च न्यायालय ने भी संज्ञान लिया है। शनिवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और केजरीवाल सरकार को निर्देश दिया है कि सरकारी और निजी अस्पतालों में जल्द से जल्द बिस्तर और वेंटिलेटर की संख्या बढ़ायी जाए। राजधानी के अस्पतालों से लगातार आ रही लोगों की शिकायत पर मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जलान ने यह निर्देश जारी किया है।

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Delhi HC directive to Center and Kejriwal government increase the number of beds and ventilators

गौरतलब है कि दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, इस बीच गई अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर की कमी के चलते मरीजों के इलाज में दिक्कतें आ रही हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक नौ जून तक शहर में कोरोना वायरस मरीजों के लिए 9179 बेड थे, जिनमें से 4914 बिस्तरों पर पहले से ही पेशेंट हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि अस्पतालों में कुल 569 वेंटिलेट हैं, जिनमें से 315 उपयोग में लाए जा रहे हैं और शेष उपलब्ध हैं।

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    पीठ ने कहा, दिल्ली में कोरोना की गंभीरता को देखते हुए हमने केंद्र और दिल्ली सरकार को रोगियों के लिए बेड और वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया है, ताकि सभी मरीजों को उचित इलाज मिल सके। पीठ ने आगे कहा, हम उम्मीद करते हैं कि मरीजों के लिए उपलब्ध बेड के बारे में दिल्ली के सभी अस्पतालों रियल टाइम डेटा जारी करेंगे ताकि लोग समय रहते यह जान सकें कि किस अस्पताल में बिस्तर खाली हैं और कहां जाना है।

    कल होगी अमित शाह, केजरीवाल और एलजी की बैठक

    राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह रविवार सुबह 11 बजे मुख्ममंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, SDMA के सदस्यों के साथ-साथ एम्स के डायरेक्टर डॉ. रणदीप गुलेरिया और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित होंगे। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। गृहमंत्री कार्यालय की ओर से शनिवार को यह जानकारी दी गई है।

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    English summary
    Delhi HC directive to Center and Kejriwal government increase the number of beds and ventilators
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