#3YearsOfAAPGovernance: अरविंद केजरीवाल ने कहा, एक-एक पैसा जनता के विकास पर खर्च हो रहा है
अरविंद केजरीवाल ने अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि मोहल्ला क्लीनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में मील के पत्थर साबित हो रहे हैं
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकार के तीन साल पूरे होने पर दिल्ली सरकार के कार्यों का लेखा-जोखा पेश किया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने जनता के बीच अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि तीन साल में हमने सारे वादे पूरे किए। केजरीवाल ने कहा कि आजादी के बाद उनकी सरकार में सबसे ज़्यादा काम हुआ है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली सरकार ने अभूतपूर्व काम किया गया है। आपको बता दें कि आज से 3 साल पहले 2015 में वैलेंटाइन डे पर 70 में से 67 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली में सरकार बनाई थी।
मोहल्ला क्लीनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में मील के पत्थर साबित हो रहे हैं
अरविंद केजरीवाल ने अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि मोहल्ला क्लीनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में मील के पत्थर साबित हो रहे हैं। दिल्ली में 164 मोहल्ला क्लिनिक बनकर तैयार हो चुके हैं और 786 मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं। इस तरह कुछ महीनों में 950 मोहल्ला क्लीनिक तैयार हो जाएंगे। उन्होंने कहा, '70 सालों में दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 10,000 बेड्स थे, इस साल के अंत तक 3,000 बेड्स और तैयार हो जाएंगे और अगले साल तक 2,500 बेड्स तैयार हो जाएंगे। कुल बेड क्षमता में 30 प्रतिशत इजाफा हुआ है। हम 4 साल में पिछले 70 साल के मुकाबले 50% बेड्स बढ़ा देंगे।
'3 साल में बिजली का बिल नहीं बढ़ा'
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 3 साल पहले दिल्ली के लोगों ने एक ईमानदार सरकार बनाई थी। अब एक-एक पैसा जनता के विकास पर खर्च हो रहा है। बिजली, पानी, स्कूल, मोहल्ला क्लीनिक, सड़कों, फ्लाइओवर्स आदि पर खर्च हो रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पिछले 3 साल में बिजली के बिल में एक पैसे की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार ने सत्ता में आते ही बिजली बिल को आधा कर दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 20 नए स्कूल और 90 नए रैन बसेरे बनाए गए हैं।
सरकार ने प्रति हेक्टेयर 50 हजार रुपये का मुआवजा दिया
केजरीवाल ने कहा कि आजादी के बाद से किसानों को उनकी फसल का सबसे ज्यादा मुआवजा भी दिल्ली की AAP सरकार ने दिया। सरकार ने प्रति हेक्टेयर 50 हजार रुपये का मुआवजा दिया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के कुल बजट में स्वास्थ्य पर ढाई प्रतिशत खर्च होता है. राजस्थान में साढ़े चार प्रतिशत होता है, लेकिन दिल्ली में हम 12% खर्च करते है क्योंकि हमारी सरकार के पास इच्छा शक्ति है। उन्होंने कहा कि जब हम आंदोलन में थे तब लोग कहते थे की सारी कमाई तो बिजली और पानी के बिल में चली जाती है, लेकिन जब से हमारी सरकार आई है तब से हमने बिजली के बिल नहीं बढ़ने दिए। 2010 में 400 यूनिट खर्च करने पर 1340 रु आता था। 2014 में 2040 रु आता था और 2017-18 में अब 1170 रूपये आता है।
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