दिल्ली सरकार के पास नहीं है कर्मचरियों को सैलरी देने के पैसे, सिसोदिया ने केंद्र से मांगे 5000 करोड़
नई दिल्ली। कोरोना महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। ऐसे में उद्योग-धंधे बंद हैं। राज्यों की सरकारों की आय पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। इस बीच दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रविवार कोरोना संकट से निकलने के लिए केंद्र सरकार से पांच हजार करोड़ रुपये की सहायता मांगी है। सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली सरकार के पास उसके कर्मचारियों को सैलरी देने के पैसे नहीं है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार को अपने कर्मचारियों के वेतन और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर महीने 3,500 करोड़ रुपये की जरूरत होती है।
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मनीष
सिसोदिया
ने
ट्वीट
कर
बताया
कि
मैंने
केंद्रीय
वित्त
मंत्री
को
चिट्ठी
लिखकर
दिल्ली
के
लिए
5
हजार
करोड़
रुपये
की
राशि
की
मांग
की
है।
कोरोना
और
लॉकडाउन
की
वजह
से
दिल्ली
सरकार
का
टैक्स
कलेक्शन
करीब
85%
नीचे
चल
रहा
है
सिसोदिया
ने
कहा
कि
वित्त
मंत्री
ने
आपदा
राहत
कोष
से
जो
पैसा
राज्यों
को
आवंटन
किया
है
वो
दिल्ली
सरकार
को
नहीं
मिला
है।
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इसकी वजह से दिल्ली में काफी वित्तीय समस्या आ गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से वैसे भी दिल्ली सरकार को कोई सहायता नहीं मिलती है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है, ''केंद्र सरकार से निवेदन है कि आपदा की इस घड़ी में दिल्ली के लोगों की मदद करे। ''