केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान, दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों के मकानों की होगी रजिस्ट्री
दिल्ली के अनधिकृत कॉलोनियों के मकानों की होगी रजिस्ट्री, मिलेगा मालिकाना हक
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली की करीब 2000 अनियमित कॉलोनियों को अधिकृत किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बाबत गुरुवार को जानकारी दी है। केजरीवाल ने बताया है कि केंद्र ने इससे जुड़े दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को मान लिया है। जिसके बाद अब जल्दी ही अनाधिकृत कॉलोनियों की रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी और लोगों को मालिकाना हक मिलेगा। इससे इन कॉलोनियों में रहने वाले 50 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा होगा।
अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अभी तक इन कॉलोनी में रहने वाले लोगों के साथ धोखा होता रहा है। हमने इस परेशानी को समझा और सरकार में आने के बाद 2015 में कॉलोनियों को अधिकृत करने का प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजा। केंद्र ने हमारे प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया है। केजरीवाल ने कहा कि चार साल से हमलोग भी कोशिश करते रहे और केंद्र सरकार भी कोशिश करती रही। दिल्ली का विकास तभी हो सकता है, जब केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर काम करें। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसके लिए हम उन्हें धन्यवाद कहते हैं।
ये खुशी का मौका है
केजरीवाल ने कहा कि अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का सपना 50 लाख लोगों के साथ हमने देखा था। लोगों का मालिकाना हक का सालों का सपना दिल्ली सरकार पूरा करने जा रही है। इन कॉलोनियों के हालात काफी खराब हैं। इस प्रस्ताव में काफी देरी भी हुई लेकिन इसमे किस वजह से हुई इस चर्चा में हम पड़ना नहीं चाहते। इसे छोड़कर ये खुशी मनाने का वक़्त है।
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