Defence Ministry ने दिखाई DAP 2020 review पर तेजी, सैन्य आधुनिकीकरण में स्वदेशी तकनीक को मिलेगा बढ़ावा

Defence Ministry: रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की है, जो रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) 2020 की व्यापक समीक्षा करेगी। इस समिति की अध्यक्षता महानिदेशक (अधिग्रहण) कर रहे हैं और इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के तेजी से आधुनिकीकरण और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।

रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वर्ष 2025 को 'सुधारों का वर्ष' घोषित किए जाने के बाद यह पहल शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य DAP 2020 को वर्तमान सरकारी नीतियों और पहलों के अनुरूप बनाना है। इसके तहत समिति ने विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श शुरू कर दिया है और 5 जुलाई तक सुझाव मांगे हैं।

'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' को मिलेगा प्रोत्साहन

इस उच्च स्तरीय समिति में रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, रक्षा उद्योग जगत के प्रतिनिधि और शिक्षाविद शामिल हैं। समिति DAP में उन बदलावों पर ध्यान केंद्रित करेगी जिससे सैन्य बलों की परिचालन आवश्यकताओं और आधुनिक युद्ध की ज़रूरतों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके।

रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि समीक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित प्रणालियों के माध्यम से प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है, जिससे 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्यों को साकार किया जा सके। साथ ही 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने, निजी क्षेत्र में संयुक्त उपक्रमों और तकनीकी हस्तांतरण को प्रोत्साहित करने, विदेशी मूल उपकरण निर्माताओं को भारत में निवेश करने के लिए प्रेरित करने और भारत को वैश्विक रक्षा निर्माण एवं रख-रखाव (MRO) केंद्र के रूप में स्थापित करने पर भी ज़ोर दिया जाएगा।

स्टार्टअप्स और नवाचार को मिलेगा बल

DAP की समीक्षा में नवाचार, स्टार्टअप्स और निजी रक्षा उद्योग की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन एवं विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों को नई तकनीकों के समावेश के लिए समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। यह समिति उस समय गठित की गई है जब भारत ने 7 मई को तड़के 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान-प्रशासित कश्मीर (PoK) में आतंकी व सैन्य ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी।

यह कार्रवाई पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में की गई थी जिसमें 26 लोग मारे गए थे। इस अभियान के दौरान भारतीय सेना ने कई स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल किया, जिससे स्वदेशी क्षमताओं की उपयोगिता और आवश्यकता उजागर हुई।

समिति ने हितधारकों से जिन बिंदुओं पर सुझाव मांगे हैं, उनमें अधिग्रहण प्रक्रिया में नीति और प्रक्रियागत बदलाव, व्यापार में सुगमता, परीक्षणों का संचालन, अनुबंधोत्तर प्रबंधन, त्वरित प्रक्रिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीकों को अपनाना और DAP में अस्पष्टता को दूर कर भाषा में सुधार शामिल हैं।

30 मई को रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया कि सरकार पहले ही रक्षा खरीद प्रक्रिया में समय की बचत के लिए कुछ चरणों को छोटा कर चुकी है, जिससे पूरे चक्र में करीब 69 सप्ताह की कटौती हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य हथियार खरीद चक्र को छोटा करना और आधुनिकीकरण को तेज़ करना है।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार पारंपरिक रूप से सार्वजनिक क्षेत्र पर आधारित नामांकन आधारित खरीद प्रक्रिया से हटकर प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य निर्धारण मॉडल की ओर बढ़ रही है। इस मॉडल में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को प्रतिस्पर्धा के माध्यम से अनुबंध प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इस मॉडल को हाल ही में नौसेना के जहाज निर्माण और उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान (AMCA) परियोजना में लागू किया गया है।

रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित करते हुए नौ प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है, जिनमें हथियार खरीद प्रक्रिया को सरल बनाना, थिएटर कमांड का गठन, और साइबर तथा अंतरिक्ष जैसे नए डोमेन शामिल हैं।

29 मई को वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने हथियार और प्रणालियों की खरीद में हो रही देरी पर चिंता जताते हुए कहा था कि वे एक भी ऐसा मामला याद नहीं कर पा रहे जिसमें कोई परियोजना समय पर पूरी हुई हो। उनका यह बयान देश के रक्षा उत्पादन क्षेत्र के लिए एक चेतावनी संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

रक्षा मंत्रालय की यह पहल न केवल सशस्त्र बलों की ताकत बढ़ाने में मदद करेगी, बल्कि देश को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। DAP 2020 की समीक्षा और पुनर्संरचना से देश की सुरक्षा रणनीति को न केवल गति मिलेगी, बल्कि भारतीय रक्षा उद्योग को वैश्विक मानचित्र पर एक मज़बूत पहचान भी प्राप्त होगी।

English summary

Defence Ministry DAP 2020 review: The DAP review will encourage design and development to promote new technologies, startups and the role of private defence industry. Both public and private sectors will be provided equal opportunities for the incorporation of new technologies.