Cyclone Fani: छुट्टियां कैंसिल होने के बावजूद ड्यूटी नहीं की तो सरकार ने किया सस्पेंड

नई दिल्ली। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात फानी को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट है और वह इस तूफान को लेकर किसी भी तरह की हीलाहवाली के मूड में नहीं है। ओडिशा सरकार ने फानी तूफान को देखते हुए रायगढ़ के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को तैनात किया था, लेकिन जब उन्होंने सरकार के निर्देश के बाद भी ड्यूटी ज्वाइन नहीं की तो सरकार ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। दरअसल सरकार ने फानी तूफान को देखते हुए तमाम स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों की छुट्टी को रद्द कर दिया है, बावजूद इसके जब रायगढ़ के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी ने ड्यूटी नहीं ज्वाइन की तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया।

15 मई तक छुट्टियां रद्द

इससे पहले राज्य सरकार ने सभी डॉक्टरों और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की छुट्टी को 15 मई तक के लिए रद्द कर दिया था। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को इस बात की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह सभी अस्पताल की स्थिति पर नजर रखें। इससे पहले सरकार की ओर से कहा गया था कि अगर आपात स्थिति में कोई अधिकारी सही समय पर रिपोर्ट नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से बयान जारी करके कहा गया कि डॉक्टर शक्ति बरल मोहंती को आपात स्थिति को देखते हुए तैनात किया गया है।

कई गांव, कस्बे, शहर प्रभावित

सरकार की ओर से कहा गया है कि 10000 गांव, 52 कस्बों, 9 जिले इस तूफान से प्रभावित हैं। सरकार ने यहां फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। तूफान को देखते हुए 900 शिविर बनाए गए हैं, कई लोगों से पहले ही घर खाली करा लिया गया है। साथ ही लोगों को चेतावनी दी गई है कि वह सुरक्षित स्थानों पर रहें और तूफान प्रभावित इलाकों से दूर रहें।

तमाम एजेंसी अलर्ट पर

बता दें कि फानी तूफान को देखते हुए मौसम विभाग, एनडीआरएफ समेत सभी राहत और बचाव एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं, नौसेना और सेना को भी तैयार रखा गया है, यह चक्रवाती तूफान आज सबसे पहले ओडिशा के तट से टकराया है, जिसके बाद भीषण बारिश होगी और तेज हवाएं चल रही हैं, तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों से घरों से नहीं निकलने की सलाह दी गई है, इसका असर पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश पर भी पड़ने वाला है इसलिए वहां भी अलर्ट जारी है।

English summary

Cyclone Fani: CDMO suspended for not joining duty despite government order.