Covid19: प्रधान सचिव ने आवश्यक चीजों की उपलब्धता पर सशक्त समूहों के प्रयासों की समीक्षा बैठक की
नई दिल्ली। COVID-19 के तेजी से हो रहे प्रसार से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए अधिकार प्राप्त समूहों के साथ शुक्रवार को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक हुई। यह बैठक प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा विभिन्न स्तरों पर समय-समय पर की जाने वाली समीक्षाओं की एक श्रृंखला बैठक थी, जो महामारी के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए चल रहे प्रयासों की निगरानी करती है।
बैठक में प्रमुख सचिव द्वारा अधिकार प्राप्त समूहों द्वारा किए गए प्रयासों की समीक्षा की गई और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता के लिए आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक्स प्रबंधन से जुड़े मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की गई। इसमें हितधारकों के लाभ के लिए किए गए प्रयास, सामाजिक दूरियों को बनाए रखते हुए किसानों को उनकी पैदावार में मदद करने के लिए कदम उठाने के मुद्दों पर चर्चा की गई।
Covid19 को RBI ने भविष्य पर मंडरा रही काली छाया बताया, जानिए RBI मौद्रिक नीति की 10 बड़ी बातें?
इसके साथ ही, बैठक में लोगों में आगे विश्वास बहाली के आवश्यक उपाय करने, दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने और जमीनी स्तर पर गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता शामिल है। बैठक ने विस्तृत टेस्ट प्रोटोकॉल पर समीक्षा की और उस पर संतोष व्यक्त किया, जिसके तहत (तिथि के अनुसार) 1,45,916 नमूनों का परीक्षण किया गया है।
Covid19: अति आवश्यक मेडिकल सप्लाई के लिए चीनी कंपनियों से बात कर रहा है भारत!
Principal Secretary to PM reviewed efforts undertaken by Empowered Groups. Issues related to supply chain&logistics management for availability of necessary items,efforts undertaken for benefit of stakeholders involved...: Prime Minister's Office (PMO) 1/2 #COVID19 pic.twitter.com/CyHvuUUOgU
— ANI (@ANI) April 10, 2020
बैठक में राज्यों के सभी मुख्य सचिवों को प्रवासियों और बेघरों जैसे कमजोर समूहों के लिए आश्रय की व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए गए। इसके अलावा केंद्र राज्यों के साथ लगातार संपर्क में है और जिला स्तर की निगरानी की जा रही है। पीपीई के उत्पादन में तेजी आ रही है। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों के लिए क्षमता निर्माण सुनिश्चित किया जा रहा है।
बताया गया है कि इसके लिए एनजीओ और सिविल सोसाइटी समूह भी जुटाए जा रहे हैं। प्रमुख सचिव ने सुझाव दिया कि ओवरलैप से बचने और संसाधनों के प्रभावपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर गैर-सरकारी संगठनों के साथ समन्वय किया जाए।
Covid-19 महामारी पर PM मोदी से नाराज हुए कमल हासन, लॉकडाउन योजना को बताया बेकार!
बैठक में पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत आर्थिक राहत पैकेज के माध्यम से कल्याणकारी उपायों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। प्रधान सचिव ने रेखांकित किया कि लाभ सभी इच्छित लाभार्थियों तक पहुंचे यह सुनिश्चित करने के लिए डेटा शुद्धता महत्वपूर्ण थी।
भारत में बढ़ सकती है लॉकडाउन की समय-सीमा, दक्षिण एशिया में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले!
इसके अलावा बैठक में देश भर में समय पर सूचना प्रसार सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा की गई और अंतिम व्यक्ति तक संचार सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग पर जोर दिया गया। प्रौद्योगिकी और डेटा प्रबंधन के मोर्चे पर आरोग्य सेतु ऐप पर संतोष व्यक्त करते हुए यह महसूस किया गया कि ऐप के साथ उपयोगकर्ता के जुड़ाव को बढ़ाने की आवश्यकता है।
गौरतलब है प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में हुए बैठक में भारत सरकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री कार्यालय और अन्य मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया था।
यह भी पढ़ें-कोरोना संकट में जनसेवा से जुड़े लोगों के मुरीद हुए PM मोदी, खुले दिल से प्रशंसा की!