हार के बाद कांग्रेस खस्ताहाल, कहीं कॉस्ट कटिंग तो किसी को नहीं मिली सैलरी
नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2019 के बाद कांग्रेस पार्टी में हालात लगातार बिगड़ती जा रही है। राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तो वहीं अब पार्टी में कॉस्ट कटिंग की स्थिति बनती जा रही है। हार के बाद कांग्रेस अब कॉस्ट कटिंग के जरिए खर्चे कम करने में जुट गई है। कांग्रेस के सोशल मीडिया डिपार्टमेंट, एससी डिपार्टमेंट और डेटा एनालिटिक्स डिपार्टमेंट की हालत सबसे खस्ताहाल है। पार्टी ने डेटा और एनालिटिक्स डिपार्टमेंट को बंद करने का फैसला लिया गया है।
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हार के बाद कांग्रेस खस्ताहाल
लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पार्टी में इस्तीफों का दौर जारी है। पार्टी खर्चे कम करने के लिए कर्मचारियों की छंटनी कर रही है। कई कर्मचारियों को दूसरी नौकरी तलाशने का इशारा कर दिया गया है तो कई लोगों को अब तक जून की सैलरी नहीं मिली। कांग्रेस अकाउंट डिपार्टमेंट की तरफ से सबकी लिस्ट बनाकर एक-एक करके सबको इस इसकी जानकारी देनी शुरू कर दी है। सोशल मीडिया डिपार्टमेंट में भी लोगों की कटौती की जा रही है। एससी डिपार्टमेंट में भी कांग्रेस कटौती करने जा रही है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया समन्वयक रचित सेठ ने अपना इस्तीफा दे दिया है।
खर्च में कटौती कर रही है कांग्रेस
लोकसभा
चुनाव
से
पहले
ही
कांग्रेस
फंड
की
कमी
से
जूझ
रही
थी।
हार
के
बाद
पार्टी
खर्च
को
कम
करने
में
लगी
है।पार्टी
के
डेटा
एनालिटिक्स
डिपार्टमेंट
में
काम
कर
रहे
कुछ
लोगों
को
कहीं
और
नौकरी
ढूंढने
का
इशारा
किया
जा
चुका
है।
यहां
काम
कर
रहे
कई
स्टाफ
को
जून
महीने
की
सैलरी
अब
तक
नहीं
मिली
है।
वहीं
पार्टी
के
सोशल
मीडिया
डिपार्टमेंट
में
कर्मचारियों
की
छंटनी
की
गई
है।
जहां
पहले
50
से
55
लोग
काम
कर
रहे
थे
अब
वहां
इनकी
संख्या
घटाकर
35
रह
गई
है।
इन जगहों पर हो रही है कटौती
पार्टी ने दफ्तर के खर्च करने की योजना तैयार कर ली है। कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड से सटे हुए कांग्रेस सेवादल के खर्च को 2.5 लाख रुपए से घटाकर 2 लाख कर दिया गया है। पार्टी ने युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस और पार्टी के अन्य विंग्स को भी खर्च कम करने के निर्देश दिए हैं। पार्टी के स्थाई कर्मचारियों की नौकरी तो सुरक्षित है, लेकि अस्थाई कर्मचारियों के लिए मुश्किल बढ़ गई है। वहीं पार्टी फंड के लिए कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों और विधायकों से एक महीन की सैलरी पार्टी फंड में जमा कराने का आदेश दिया है।