कोरोना राहत पैकेज: 3 करोड़ दिव्यांग-बुजुर्ग और विधवाओं के लिए बड़ा ऐलान

नई दिल्ली- केंद्र सरकार ने कोरोना संकट से लड़ने के लिए आज जो बड़ी राहत पैकेज की घोषणा की है, उनमें महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए भी बड़ी राहत का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही समाज के उन तीन करोड़ लाचार लोगों के लिए भी सरकार आर्थिक मदद लेकर सामने आई है, जो बेहद लाचारी में जीवन जीते हैं।

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    Corona-Big announcement for 3 crore Divyang-elderly and widows, this announcement for SHG

    मोदी सरकार की ओर से गरीबों और लाचारों के लिए जो 1.70 लाख करोड़ रुपये के मेगा रिलीफ पैकेज की घोषणा हुई है, उनमें समाज के उन लाचार वर्गों का भी ध्यान रखने की कोशिश की गई है, जो न तो शारीरिक रूप से इतने सक्षम हैं कि संकट की इस घड़ी में अपने दम पर जिंदगी बचा सकें और न ही वे सामाजिक तौर पर ही सशक्त हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज के विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाज के लगभग 3 करोड़ दिव्यांगों, बुजुर्गों और विधवाओं के लिए अतिरक्त आर्थिक मदद की घोषणा की है। केंद्र सरकार अगले तीन महीनो तक इनके खातों में 1 हजार रुपये अतिरिक्त आर्थिक मदद के रूप में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए डालेगी। ये पैसे दो किस्तों मे उनके खातों में पहुंचेंगे। यानि हर महीने 500-500 रुपये की दो किस्त।
    (तस्वीर प्रतीकात्मक)

    यही नहीं वित्त मंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को भी दीनदयाल योजना के तहत बिना गारंटी लोन की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया है। पहले इसके तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को 10 लाख रुपये तक का लोन मिलता था। सरकार के इस फैसले से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की 63 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा।

    यही नहीं इस कोरोना संकट के दौरान केंद्र ने उज्ज्वला योजना के तहत भी 8 करोड़ से ज्यादा गरीब महिला लाभार्थियों को तीन महीने तक एलपीजी सिलिंडर (रिफिल) मुफ्त में देने की घोषणा की है।

    जबकि, मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी भी 182 रुपये से 20 रुपये बढ़ाकर 202 रुपये करने का ऐलान किया गया है।

    आज की घोषणा में वित्त मंत्री ने कोरोना संकट से निपटने के लिए गरीबों की सहायता के मद्देनजर सीधे खाते में कैश ट्रांसफर की 8 बड़ी घोषणाएं की हैं। जिनमें किसान, मनरेगा मजदूर, गरीब विधवा, गरीब दिव्यांग,गरीब पेंशनधारी, जनधन योजना,उज्ज्वला योजना की लाभार्थी, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, संगठित क्षेत्र के कर्मचारी और निर्माण क्षेत्र में काम कर रहे लोगों का ख्याल रखा गया है।

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