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असम NRC पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का तंज, कहा- संसद में भी एनआरसी करना चाहिए

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नई दिल्ली। असम में एनआरसी की अंतिम सूची शनिवार को जारी कर दी गई। गृह मंत्रालय द्वारा जारी इस लिस्ट में जहां 3 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम शामिल किए गए, वहीं 19 लाख लोगों को इस सूची में जगह नहीं दी गई है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने असम में एनआरसी की अंतिम लिस्ट जारी होने के तुरंत बाद केंद्र सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि, सरकार को संसद में भी एनआरसी करना चाहिए।

 Congress leader Adhir Ranjan Chowdhury said that government should also conduct NRC in Parliament

कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के शनिवार सुबह दिल्ली के 10 जनपथ पर एनआरसी सूची पर चर्चा के बाद पत्रकारों से बात की। इस दौरान अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार असम में इस मुद्दे को संभालने में असफल रही है। उन्होंने कहा कि, देश उनका है। उन्हें जहां चाहें वहां एनआरसी को लागू करना चाहिए। वह असम एनआरसी को संभालने में सक्षम नहीं थे और अब इसे अन्य राज्यों में भी ले जा सकते हैं। उन्हें संसद में भी एनआरसी का संचालन करना चाहिए। मैं भी एक बाहरी व्यक्ति हूं क्योंकि मेरे पिता बांग्लादेश में रहते थे।

कांग्रेस की बैठक में अंतरिम पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एके एंटनी, गौरव गोगोई सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। चौधरी ने कहा कि एनआरसी की लिस्ट पर कोई भी जेनविन सिटीजन को ना निकाला जाए और सबको सुरक्षा दी जाए। हमारी यही दो मांगे हैं।असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (NRC) की अंतिम सूची शनिवार को जारी हुई। जिसमें 19 लाख से ज्यादा लोग शामिल नहीं थे। एनआरसी का मकसद वास्तविक नागरिकों की पहचान करना और राज्य से अवैध अप्रवासियों को बाहर निकालना है।

असम में बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की अंतिम सूची शनिवार को ऑनलाइन जारी कर दी गई। इसमें करीब 19.07 लाख आवेदकों को बाहर रखा गया है। एनआरसी के राज्य समन्वयक कार्यालय ने एक बयान में कहा कि 3,30,27,661 लोगों ने एनआरसी में शामिल होने के लिए आवेदन दिया था। इनमे से 3,11,21,004 लोगों को शामिल किया गया है और 19,06,657 लोगों को बाहर कर दिया गया है। शामिल किए गए और बाहर किए गए नामों को लोग एनआरसी की वेबसाइट www.nrcassam.nic.in पर देख सकते हैं।

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English summary
Congress leader Adhir Ranjan Chowdhury said that government should also conduct NRC in Parliament
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