चंद्रबाबू नायडू की सरकार का बड़ा फैसला, आंध्र प्रदेश में नहीं घुस सकेगी सीबीआई
नायडू सरकार का फैसला, आंध्र प्रदेश में जांच नही कर सकेगी सीबीआई
नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश में सीबीआई अब किसी जांच में सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकेगी। सीबीआई को आंध्र प्रदेश में किसी भी आधिकारिक काम या जांच के लिए पहले राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी। चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते राज्य में सीबीआई की सीधी दखलंदाजी पर पाबंदी लगा दी है। नायडू के फैसले को पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का समर्थन मिला है। बनर्जी ने कहा है कि सीबीआई के प्रदेश में आने पर रोक लगाकर चंद्रबाबू नायडू ने बिल्कुल सही किया है।
दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टैब्लिश्मेंट एक्ट के तहत मिली शक्तियां खत्म कीं
आंध्र प्रदेश सरकार ने दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के सदस्यों को लॉ एंड ऑडर कायम रखने के लिए दी गई आम सहमति वापस ले ली है। दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टैब्लिश्मेंट एक्ट 1946 के तहत ये सहमति को दिल्ली स्पेशल पुलिस इश्टैब्लिशमेंट के सदस्यों को सूबे के भीतर अपनी शक्तियों और अधिकारक्षेत्र का प्रयोग करने के लिए दी जाती हैं। सीबीआई का गठन दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टैब्लिश्मेंट 1946 के तहत किया गया था।
राज्य सरकार से लेनी होगी लिखित परमिशन
आंध्र प्रदेश सरकार ने इसको लेकर जारी नोटिफिकेशन में कहा है कि अब से सीबीआई किसी भी केस में किसी जांच या सर्च ऑपरेशन के लिए सूबे में आती है तो उन्हें पहले सरकार को बताना होगा, लिखित परमिशन मिलने के बाद ही वो जांच कर पाएंगे। बिना इजाजत कोई भी अधिकारी राज्य में जांच नहीं कर सकेगा। आंध्र सरकार के इस फैसले के बाद सीबीआई आंध्र प्रदेश की सीमाओं के भीतर किसी मामले में सीधे दखल नहीं दे सकती है। इसके लिए राज्य सरकार की सहमति जरूरी होगी।
केंद्र से बढ़ सकता है टकराव
राज्य सरकार के इस फैसले के बाद से सीबीआई अब आंध्र में कोई किसी भी तरह का कोई छापा नहीं मार पाएगी। सीबीआई की जगह एंटी करप्शन ब्यूरो आंध्र प्रदेश में संबंधित मामलों की जांच करेगा। बता दें कि बीते कुछ समय से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भाजपा पर काफी हमलावर हैं। हाल के नायडू ने कहा था कि केंद्र की तरफ से उनकी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। सीबीआई को लेकर किए फैसले के बाद माना जा रहा है कि आंध्र सरकार और केंद्र के बीच ये और ज्यादा तनाव बढ़ा सकता है।
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