हाथरस मामले पर रविशंकर प्रसाद ने किया यूपी सरकार का बचाव, बोले- 'यह रेप है या नहीं, पुलिस ने बता दिया है'

नई दिल्ली। पिछले महीने उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में 19 वर्षीय युवती के साथ हुई दरिंदगी और हत्या के बाद से देश में विरोध प्रदर्शन जारी है। कई स्थानों पर लोग सड़कों पर उतरें हैं और पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हुए इस घिनौने अपराध के बाद अब योगी आदित्यनाथ सरकार विपक्ष के सवालों से घिर गई है। क्रेंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हाथरस में हुई घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

हाथरस में दलित युवती के साथ हुई बर्बरता की निंदा करते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, 'यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया है, आरोपी भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। यह बलात्कार का मामला है या नहीं, इस पर यूपी पुलिस ने पहले ही बयान जारी कर बता दिया है।' बता दें कि हाथरस केस के बाद विपक्ष के कई नेता ने सीएम योगी पर मामले से जुड़े तथ्यों को छिपाने का आरोप लगाया है।

It is an unfortunate incident. Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath ji ordered a Special Investigation Team(SIT) inquiry into the case. Accused have been arrested. If it's a rape case or not, that has also been told by UP Police: Union Minister Ravi Shankar Prasad on #HathrasCase pic.twitter.com/2kZdxmbaKU

— ANI (@ANI) October 2, 2020

कृषि संबंधित नए कानूनों पर बोले रविशंकर प्रसाद
मीडिया से बात करते हुए रविशंकर प्रसाद संसद के मानसून सत्र से पास हुए नए कृषि बिलों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा, 'कृषि संबंधित नए कानून देश के 86% छोटे और मझोले किसानों के हित में हैं। बड़े किसान भी इसका लाभ उठा पाएंगे। ये बिल किसानों को अपनी उपज देश में कहीं भी बेचने की आज़ादी देते हैं और किसानों को मंडियों के शोषण से मुक्त करते हैं। ये बिल किसानों को बिचौलियों और दलालों से मुक्त करता है। कांग्रेस पार्टी और RJD बिचौलियों और दलालों के पक्ष में खड़ी हैं, इस बिल विरोध कर रही हैं। आज मैं बिहार के किसानों से कहना चाहता हूं कि MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) कभी भी समाप्त नहीं होगा।'

English summary

central minister Ravi Shankar Prasad defended UP government on Hathras incident