संसद में शिक्षा का मुद्दा भी उठा, फीस और पाठ्यक्रम को लेकर दी गई अहमत जानकारी

नई दिल्‍ली। सोमवार को संसद में हैदराबाद गैंगरेप-हत्‍या के अलावा शिक्षा का मुद्दा भी उठा। देशभर में एक समान पाठ्यक्रम, फीस पर नियंत्रण समेत कई अन्य मामलों पर किए गए सवालों का केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने जवाब दिया। रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि यह संभव नहीं है।

क्योंकि राज्य भी अपने पाठ्यक्रम तैयार करते हैं। निशंक ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान डीके सुरेश और कुछ अन्य सदस्यों के पूरक प्रश्नों के उत्तर में ये बात कही। उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी पूरे देश के लिए पाठ्यक्रम तैयार करती है, जिसे काफी हद तक राज्य अपनाते भी हैं। लेकिन राज्य भी अपने यहां की संस्कृति और दूसरे बिंदुओं के आधार पर पाठ्यक्रम तैयार करते हैं।

Ramesh Pokhriyal in written reply to question in LS: To regulate fees&prohibit capitation fees in pvt deemed to be universities, UGC has prepared the draft UGC (fees in professional education imparted by pvt aided&unaided institutions deemed to be universities) Regulations, 2019. https://t.co/zvtbjPkcxo

— ANI (@ANI) December 2, 2019

ऐसे में पूरे देश में पाठ्यक्रम की एकरूपता संभव नहीं है। एक सवाल के लिखित जवाब में निशंक ने कहा कि सरकार ने निजी मान्य विश्वविद्यालयों में शुल्क के नियमन के लिए और प्रति व्यक्ति शुल्क पर प्रतिबंध लगाने के लिए ड्राफ्ट यूजीसी रेगुलेशन 2019 तैयार कर लिया है।

English summary

Central Govt doesn't allocate funds to Kendriya Vidyalaya Sangathan state wise: Ramesh Pokhriyal.