कोरोना का खौफ: केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत, 15 जुलाई तक खाली नहीं करने होंगे फ्लैट
केंद्रीय कर्मचारियों को 15 जुलाई तक खाली नहीं करने होंगे फ्लैट
नई दिल्ली। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने मंगलवार को उन सभी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है जिन्हें सरकारी फ्लैट खाली करने को कहा गया था। मंत्रालय ने सामान्य पूल आवासीय गृहों (जीपीआरए) के आवंटियों को फ्लैट में रहने के लिए और 15 दिनों की मोहलत दी है। यानी कि अब कर्मचारी इन फ्लैट्स में 15 जुलाई, 2020 तक रह सकते हैं। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब मंत्रालय ने सरकारी आवास के रिटेंशन का विस्तार प्रदान किया हो इससे पहले 5 मई, 2020 को आवास खाली करने की अंतिम तिथी को बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दिया था।
कोरोना वायरस के बढ़ते आंकड़े को देखते हुए केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके फ्लैट में रहने की आखिरी तिथि को को 30 जून से बढ़ा कर 15 जुलाई, 2020 तक कर दिया है। मंत्रालय के मिताबिक अवधि समाप्त होने के बाद भी अगर कोई कर्मचारी सरकारी फ्लैट में रहता है तो उससे बाराज मूल्य के आधार पर हर महीने घर का किराया भरना होगा, अन्यथा उन्हें फ्लैट छोड़कर उसी समय जाना होगा।
Ministry of Housing & Urban Affairs provides extension of retention of govt accommodation to allottees of General Pool Residential Accommodation till July 15. Ministry took this decision in view of rise in #COVID19 cases. After July 15 damage charges/market rent will be levied.
— ANI (@ANI) June 23, 2020
गौरतल है कि देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक भारत में अबतक कोरोना संक्रमण के कुल मामले 4,40,215 हो गए हैं। इसमें से 1,78,014 सक्रिय मामले हैं जबकि 2,48,190 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। देशभर में इस बीमारी से अब तक 14,011 मरीजों की मौत हो गई है। बीते 24 घंटों में ही कोरोना वायरस के 14,933 नए मामले सामने आए हैं और 312 मौतें हुई हैं। देश में महामारी से मरने वालों की कुल संख्या 14011 हो गई है।
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