तमिलनाडु को पर्याप्‍त ऑक्‍सीजन मिले इसके लिए केंद्र तुरंत कदम उठाए : मद्रास हाईकोर्ट

चेन्‍नई, 7 मई:कोरोना महामारी की दूसरी लहर में मरीजों की संख्‍या बढ़ने से सबसे अधि‍क दिक्‍कत आक्‍सीजन को लेकर हो रही है। कुछ राज्‍य अभी भी आक्‍सीजन की कमी से जूझ रहे हैं जिनमें तमिलनाडु भी शामिल है। तमिलनाडु में अपर्याप्त चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने ऑक्‍सीजन की मांग केंद्र से की है। मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र से सभी राज्यों को संसाधनों के समान वितरण के लिए अपील की, और कहा कि ये सुनिश्चित करें कि लोगों की जान आक्‍सीजन की कमी से न जाए।

वरिष्ठ अधिवक्ता पी विल्सन ने मुख्य न्यायधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की एक खंडपीठ से आग्रह किया कि वे दिल्ली उच्च न्यायालय की तरह एक सकारात्मक फैसला सुनाएं। हालांकि, खंडपीठ ने कहा, "किसी विशेष राज्य का कोई भी न्यायालय अन्य सभी को हटाने की सभी सुविधाओं की मांग नहीं कर सकता है।
कोर्ट राज्य में कोविड -19 संकट से निपटने के लिए आत्महत्या के मामले की सुनवाई कर रहा था। इसने केंद्र से ऑक्सीजन आवंटन पर फैसला लेने को कहा है। इसने आगे अधिकारियों को चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरै आदि में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने की सुविधा देने का निर्देश दिया, जैसे कि DRDO ने AIIMS और RML में किया गया है।

ऑक्सीजन की कमी उच्च न्यायालय ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति बिना रुकावट के जारी रहे। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या डीआरडीओ दक्षिणी राज्यों में भी ऑक्सीजन संयंत्र लगा सकता है, जैसा कि आरएमएल और एम्स में किया गया है। "क्या डीआरडीओ कुछ कर सकता है? यह नहीं है। उन्होंने कहा कि 1 मई और 2 मई को, केंद्र ने लगभग 250MT ऑक्सीजन आवंटित किया। हालांकि, अब खपत 400-450MT प्रति दिन हो गई है।

English summary

Center should take immediate steps to ensure Tamil Nadu gets adequate oxygen: Madras High Court