सीबीआई की चार्जशीट में दावा- इंद्राणी मुखर्जी ने चिदंबरम को दिए 35 करोड़
नई दिल्ली। हत्या के मामले में जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी ने दावा किया है कि आईएनएक्स मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने रिश्वत ली थी। सीबीआई की चार्जशीट में इंद्राणी ने अपने बयान में कहा है कि पी चिंदबरम और उनके बेटे कार्ती को उन्होंने 5 मिलियन डॉलर ( करीब 35.5 करोड़ रुपए) रिश्वत के तौर पर दिए। सीबीआई ने शुक्रवार को आईएनएक्स मीडिया केस मामले में विशेष अदालत के सामने चार्जशीट दाखिल की है।
चार्जशीट में दावा किया गया है कि इंद्राणी मुखर्जी ने पी चिदंबरम को सिंगापुर, मॉरीशस, बरमूडा, इंग्लैंड और स्विटजरलैंड में 35.5 करोड़ रुपए दए। आईएनएक्स मीडिय में मामले में इंद्राणी मुखर्जी पर भी कई आरोप हैं। वो सरकारी गवाह बन गई हैं। सीबीआई ने चिदंबम की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान शुक्रवार को ही सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि भ्रष्टाचार के इस मामले में सिंगापुर और मॉरीशस को भेजे गए आग्रह पत्र (लैटर्स रोगेटरी) पर जवाब का इंतजार किया जा रहा है।
सीबीआई ने दिल्ली की विशेष अदालत में आईएनएक्स मीडिया केस में चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम, उनके बेटे सांसद कार्ति चिदंबरम और पीटर मुखर्जी समेत कुल 14 नाम हैं। इनमें सिंधुश्री खुल्लर, भास्कर, अनूप पुजारी, प्रबोध सक्सेना, आर प्रसाद, आईएनएक्स मीडिया, एएससीएल, शतरंज प्रबंधन और वित्त मंत्रालय के चार पूर्व अफसरों के नाम हैं। कोर्ट 21 अक्टूबर को चार्जशीट पर सुनवाई करेगा।
2007 में पी चिदंबरम के वित्तमंत्री रहते हुए आईएनएक्स मीडिया ग्रुप को 305 करोड़ रुपये का विदेशी धन हासिल करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी में अनियमितता बरते जाने के आरोप है। मामले में गिरफ्तार पी चिदंबरम इस समय जेल में हैं। मामले में उनके बेटे कार्ति चिदंबरम भी आरोपी हैं, वो भी मामले में जेल में रह चुके हैं और अभी जमानत पर हैं। वहीं पीटर मुखर्जी हत्या के मामले में जेल में बंद हैं।
पी चिदंबरम सीबीआई की हिरासत में तिहाड़ जेल में हैं। सीबीआई ने 21 अगस्त को पी चिदंबरम को दिल्ली स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया था। जिसके बाद चिदंबरम जेल में हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में पी चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत की याचिका पर सुनवाई चल रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा