कावेरी बोर्ड ने कर्नाटक सरकार को लगाई फटकार, तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने का दिया आदेश
नई दिल्ली। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने कर्नाटक सरकार को फटकार लगाई है। जल संकट से जूझ रहे तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने का आदेश दिया है। इसके साथ ही जल बोर्ड ने कर्नाटक सरकार से यह भी पूछा है कि जून के लिए आवंटित पानी क्यों नहीं राज्य को जारी किया गया। बोर्ड ने तमिलनाडु को आवंटित पानी उपलब्ध कराने के लिए भी कहा। कावेरी बोर्ड का यह फैसला तमिलनाडु सरकार द्वारा कर्नाटक से पानी छोड़ने की मांग के बाद आया है। बता दें कि इस वक्त चेन्नई भारी पानी के संकट से जूझ रहा है।
कावेरी जल के बंटवारे के विवाद में तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच दशकों से चला आ रहा है। अनियमित वर्षा के कारण तमिलनाडु पानी की भारी कमी का सामना कर रहा है। राज्य में जलाशय अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए हैं। उधर विपक्षी डीएमके ने पानी की कमी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। विपक्ष ने सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक पर इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कोई कदम ना उठाने का आरोप लगाया है। कावेरी बोर्ड के चेयरमैन एस मसूद हुसैन ने कहा कि, ट्रिब्यूनल के अंतिम आदेश में उल्लिखित मासिक अनुसूची के अनुसार कर्नाटक को जून और जुलाई के महीने के लिए पानी जारी करना चाहिए।
चेन्नई के ज्यादातर इलाकों में लोग टैंकरों से पानी भरने को मजबूर हैं। चेन्नई में टैंकरों से पानी लेने के लिए टोकन जारी किया जा रहे हैं। चेन्नई में पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे लोगों का कहना है कि इससे पहले उन्होंने कभी भी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया है। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि बोरवेल से पानी नहीं आ रहा है। कुएं का पानी भी औसत से बहुत नीचे चला गया है। इस बीच तमिलनाडु के सीएम पलानीस्वामी ने उन खबरों का खंडन किया है, जिसमें पानी की कमी के कारण गेस्ट हाउस और स्कूल बंद करने की बात कही रही है।
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