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मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, सभी को-ऑपरेटिव और मल्टी स्टेट बैंक अब RBI की निगरानी में

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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक हुई। इस दौरान आत्मनिर्भर भारत पैकेज पर विस्तार से चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। जिसके तहत मोदी सरकार ने RBI की पावर बढ़ा दी है। अब देशभर के को-ऑपरेटिव बैंक भी रिजर्व बैंक की देखरेख में ही काम करेंगे।

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केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक देश में 1482 अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक और 58 मल्टी स्टेट बैंक हैं। इन बैंकों के तुरंत प्रभाव से RBI के सीधे सुपरविजन पॉवर में आने का एक अध्यादेश पारित किया गया है। RBI की पावर अब शेड्यूल बैंकों के साथ-साथ को-ऑपरेटिव बैकों पर भी लागू होगी। जावड़ेकर के मुताबिक RBI के सुपरविजन में आने से 1540 सहकारी बैकों के खाताधारकों को फायदा पहुंचेगा। इसके साथ ही इन बैंकों के 8.6 करोड़ से ज्यादा खाताधारकों को ये आश्वासन भी मिलेगा कि उनका 4.84 लाख करोड़ रुपये सुरक्षित है।

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अंतरिक्ष विज्ञान में बड़ा सुधार

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के कहा कि भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा सुधार किया है। जिस वजह से अब ये एक तरह से सभी के उपयोग के लिए खोले जा रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर उप-वर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए गठित आयोग का कार्यकाल छह महीने तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। कैबिनेट बैठक में सरकार ने कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की भी मंजूरी दे दी है।

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English summary
cabinet meeting: urban cooperative banks and multi-state now report to rbi
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