Cabinet Decision: 75,021 करोड़ की सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को कैबिनेट से मंजूरी, जानें आवेदन कैसे करें?

Published: Thursday, February 29, 2024, 17:36 [IST]

कैबिनेट ने गुरुवार को बड़े फैसले लिए। कैबिनेट ने 75,021 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ एक करोड़ घरों में छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री ने 13 फरवरी 2024 को इस योजना की शुरुआत की थी।

योजना 1 किलोवाट सिस्टम के लिए 30,000, 2 किलोवाट सिस्टम के लिए 60,000 और 3 किलोवाट या उससे अधिक सिस्टम के लिए 78,000 की केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

परिवार राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकेंगे और छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए उपयुक्त विक्रेता का चयन कर सकेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने पहले कहा था कि ठोस सब्सिडी से लेकर, जो सीधे लोगों के बैंक खातों में दी जाएगी, भारी रियायती बैंक ऋण तक, केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि लोगों पर लागत का कोई बोझ न पड़े। उन्होंने कहा कि सभी हितधारकों को एक राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल से एकीकृत किया जाएगा, जिससे और सुविधा होगी।

सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

आधिकारिक वेबसाइट https://pmsuryaghar.gov.in/ पर जाएं।
रूफटॉप सोलर के लिए आवेदन पर क्लिक करें।
आपको पहले कुछ विवरणों के साथ रजिस्ट्रेशन करना होगा। जिसमें राज्य, बिजली वितरण कंपनी, बिजली उपभोक्ता संख्या , मोबाइल नंबर और ईमेल शामिल है।
एक बार हो जाने के बाद, आगे बढ़ने के लिए अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें।
अब आप रूफटॉप योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको आवेदन के किसी भी चरण में बैंक डिटेल जमा करना होगा।
एक बार जब आपको व्यवहार्यता अनुमोदन मिल जाए, तो अपने डिस्कॉम में किसी भी पंजीकृत विक्रेता से संयंत्र स्थापित करवाएं।
एक बार स्थापना पूरी हो जाने पर, संयंत्र का विवरण जमा करें और नेट मीटर के लिए आवेदन करें।
पोर्टल से कमीशनिंग प्रमाणपत्र तैयार किया जाएगा। नेट मीटर की स्थापना और डिस्कॉम द्वारा निरीक्षण।
एक बार जब आपको कमीशनिंग रिपोर्ट मिल जाए। पोर्टल के माध्यम से बैंक खाते का विवरण और एक रद्द चेक जमा करें। आपको 30 दिनों के भीतर आपके बैंक खाते में आपकी सब्सिडी प्राप्त हो जाएगी।

पीएंडके उर्वरकों के लिए 24,420 करोड़ सब्सिडी को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट ने खरीफ सीजन 2024 (1 अप्रैल, 2024 से 30 सितंबर, 2024 तक)के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों पर 24,420 करोड़ रुपये की सब्सिडी की घोषणा की। उन्होंने पुष्टि की कि किसानों को महत्वपूर्ण तेल पोषक तत्व डीएपी 1,350 रुपये प्रति क्विंटल पर मिलता रहेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि कैबिनेट ने भारत में मुख्यालय के साथ इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (आईबीसीए) की स्थापना की भी मंजूरी दी। 2027-28 तक पांच साल की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपये के एकमुश्त बजटीय समर्थन को भी मंजूरी दी।

Published On February 29, 2024