SC/ST एक्ट में होगा बदलाव, कैबिनेट ने संशोधन को दी मंजूरी

नई दिल्ली: एससी/एसटी एक्ट को सख्त बनाने की मांग दलित संगठनों ही नहीं बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी की थी। एलजेपी ने इसको लेकर मोदी सरकार को चेतावनी भी दे दी थी। वहीं, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि केंद्रीय कैबिनेट ने एससी/एसटी एक्ट में बदलाव को मंजूरी दे दी है और ये संशोधित बिल मॉनसून सत्र के दौरान ही सदन में पेश किया जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट ने एससी/एसटी एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी है। संशोधित एससी/एसटी बिल मॉनसून सत्र के दौरान ही सदन के पटल पर रखा जाएगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट के तहत तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी जिसका कई राजनीतिक दलों ने विरोध किया और दलित संगठनों ने भी इसको लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला एक्ट के दुरूपयोग को ध्यान में रखकर किया था।

वहीं, लोजपा ने मोदी सरकार को वक्त दिया था कि 7 अगस्त तक संसद के मॉनसून सत्र में एससी-एसटी एक्ट को बिल के रूप में नए सिरे से पेश करें। जबकि लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान के एससी/एसटी एक्ट पर अध्यादेश लाने या अधिनियम को लेकर संशोधन विधेयक लाने की मांग का समर्थन नीतीश कुमार की पार्टी ने भी किया था।

English summary

Cabinet approves bringing the SC/ST prevention of atrocities Bill during monsoon session