Click it and Unblock the Notifications
जरूर पढ़ें
Don't Miss
-
अब चीन में नहीं चलेंगे Whatsapp और Threads, Apple को मिला ऐप्स हटाने का आदेश -
Employee Count: देश की टॉप IT कंपनियों में कम हो गए 63,759 कर्मचारी, जानें किस कंपनी में कितने लोग हुए कम -
आम पन्ना से 10 गुना ज्यादा ठंडक देता है इमली का अमलाना, लू से बचने का है देसी फार्मूला -
दुकानों की साफ-सफाई करती थी ये लड़की, शाहरुख खान की बनी एक्ट्रेस तो खुली किस्मत, आज है करोड़ों की मालकिन... -
6 हिल स्टेशन जहां सीधे फ्लाईट से पहुंच सकते हैं, नहीं नापनी पड़ती घुमावदार पहाड़ी सड़कें -
3 करोड़ की कार में वोट डालने पहुंचे साउथ सिनेमा के दिग्गज स्टार Dhanush, फैंस ने किया स्वागत -
ग्राफिक डिजाइन कोर्स
CAA Row: मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं तो क्या मुझे मर जाना चाहिए: केसीआर
हैदराबाद। राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बने सीएए कानून और एनआरसी पर अब मुख्यमंत्री केसीआर ने बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा कि तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री होने के बावजूद उनके पास जन्म प्रमाणपत्र नहीं है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के नए प्रारूप का जिक्र करते हुए केसीआर ने कहा कि जब मेरे खुद का जन्म प्रमाणपत्र नहीं है तो मैं अपने पिता का प्रमाणपत्र कहां से लाऊंगा, यह मेरे लिए भी चिंता की बात है।
Recommended Video
मैं गांव में अपने घर पर पैदा हुआ था, उस वक्त वहां कोई अस्पताल नहीं थे, गांव के बुजुर्ग ही 'जन्मनामा' लिखते थे, जिस पर कोई आधिकारिक मुहर नहीं होती थी, जब मैं पैदा हुआ था, हमारे पास 580 एकड़ जमीन थी और एक इमारत भी थी तो क्या मुझे जिंदा नहीं रहना चाहिए, क्या मुझे मर जाना चाहिए, जब मैं अपना जन्म प्रमाणपत्र पेश नहीं कर पा रहा तो दलित, आदिवासी और गरीब लोग कहां से जन्म प्रमाणपत्र लाएंगे, नया प्रारूप 1 अप्रैल से लागू होना है, ऐसे में लोगों के अंदर खौफ होना लाजिमी है।
सीएए और एनआरसी को लेकर लोगों में खौफ
केसीआर ने कहा कि सीएए और एनआरसी को लेकर लोगों में खौफ बना हुआ है, सीएए को लेकर लोगों में संदेह बना हुआ है इसलिए इस खौफ और संदेश पर चर्चा बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिक संशोधन कानून की सबसे बुरी बात यह है कि ये भारतीय संविधान के मूल सिद्धांत के ही खिलाफ है, जैसे संविधान सभी नागरिकों को उनकी जाति, धर्म और पंथ से इतर समान व्यवहार करने का वादा करता है, कोई भी सभ्य समाज एक ऐसे कानून को स्वीकार नहीं करेगा, जो एक धर्म विशेष के लोगों को बाहर रखता हो।
