2014 में किए भाजपा के 10 बड़े वादे और 2019 में उनकी हकीकत

नई दिल्ली- दो दिन बाद 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 91 सीटों के लिए मतदान होना है। इस चुनाव में बीजेपी दोबारा सत्ता में आने का प्रयास कर रही है। ऐसे में पार्टी के वादों और उसके परिणामों की परख करना जरूरी हो जाता है। 2014 में यूपीए के 10 साल के शासन से ऊब चुकी जनता की ढेरों आशाओं और उम्मीदों के दम पर मोदी सरकार भारी बहुमत से केंद्र की सत्ता में आई थी। बीते पांच वर्षों में अपने घोषणा पत्र (manifesto) के वादों को निभाने में बीजेपी सरकार किस हद तक कामयाब रही और किन क्षेत्रों में अभी और काम होना बाकी रह गया है? ऐसे 10 प्रमुख मुद्दों पर हम यहां मोदी सरकार के पिछले 5 साल के कार्यकाल का विश्लेषण कर रहे हैं। साथ ही इस बात की भी पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं कि 2019 के संकल्प पत्र (manifesto) में भाजपा ने उन्हीं विषयों पर आने वाले 5 वर्षों के लिए क्या वादे किए हैं?

वादा नंबर- 1

महंगाई (Price rise)- जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए विशेष अदालत बनाएंगे। कीमतें स्थिर रखने के लिए विशेष फंड की व्यवस्था करेंगे। खरीद,भंडारण और वितरण के काम में दक्षता बढ़ाने के लिए एफसीआई (FCI) की कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित करेंगे। राष्ट्रीय कृषि बाजार का विकास करेंगे।

डिलिवरी- इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक जब-जब महंगाई बढ़ने लगी तब मोदी सरकार ने जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन स्पेशल कोर्ट बनाने की दिशा में कुछ नहीं किया। कीमतें स्थिर रखने के लिए किसी विशेष फंड की व्यवस्था नहीं हुई। सरकार ने कई चीजों से सब्सिडी कम की, लेकिन फिर भी कीमतें ज्यादा ही हैं। एफसीआई (FCI) अपने ढर्रे पर ही काम कर रहा है। हालांकि, अनाजों की बर्बादी 0.19 लाख टन (2014-15) से घटकर 0.03 लाख टन (2017-18) रह गई है। डायरेक्ट ट्रांसफर से (direct transfer) भुगतान में दलाली कम हुई है। सरकार ने नेशनल एग्रीकल्चर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल की शुरुआत की है और मौजूदा एपीएमसी (APMC) मंडियों का नेटवर्किंग करके उसे खुले बाजार का रूप दे रही है।

वादा नंबर- 2

क्षेत्रीय उम्मीदें (Regional aspirations)- नॉर्थ-ईस्ट से देश के बाकी हिस्सों की कनेक्टिविटी (connectivity) बढ़ाने पर खास जोर देंगे। कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी सुनिश्चित करेंगे। धारा 370 Article 370 हटाने के लिए आम सहमति बनाने का प्रयास करेंगे।

डिलिवरी- नॉर्थ-ईस्ट (north-east) में इंफ्रास्ट्रक्चर की कई प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, जिसमें कुछ पूरे हो चुके हैं। नया रेल मार्ग और हवाई मार्ग शुरू किया गया है।

2019 में वादा- कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करने का वादा। जनसंघ के समय से अनुच्छेद 370 (Article 370) के बारे में अपने नजरिए को दोहराया। धारा 35ए (Article 35A)खत्म करने का भी संकल्प।

वादा नंबर- 3

स्वास्थ्य सेवाएं (Health services)- नेशनल हेल्थकेटर प्रोग्राम बनाने, डिलिवरी से जुड़ी सुविधाएं बढ़ाने, स्वास्थ्य शिक्षा और उसके लिए वित्तीय सहायता पर जोर। एम्स (AIIMS) के तर्ज पर राज्यों में भी अस्पताल बनाएंगे।

डिलिवरी- आयुष्मान भारत योजना शुरू किया। राज्यों में नए एम्स (AIIMS) बनाने का काम जारी। मिशन इंद्रधनुष जैसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत।

2019 में वादा- आयुष्मान भारत के तहत 1.5 लाख स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्र खोलने की बात। 75 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का वादा। प्रशिक्षित डॉक्टर और जनसंख्या का औसत 1:1400 करने का प्रयास।

वादा नंबर- 4

एंप्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप (Employment & entrepreneurship)- स्वरोजगार को बढ़ावा देकर युवाओं के सशक्तिकरण का प्रयास करेंगे। कृषि और उससे जुड़े उद्यमों एवं खुदरा कारोबार का आधुनिकीकरण कर उसे बाजार से जोड़ेंगे। मल्टी-स्किल डेवलपमेंटर कार्यक्रमों की शुरुआत करेंगे, जिसका फोकस नए रोजगार पैदा करना और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना होगा।

डिलिवरी- स्टार्टअप इंडिया (StartUp India), मुद्रा (Mudra), 59-मिनट में लोन (59-Minute loan) जैसी वित्तीय योजनाएं शुरू की गईं। ईपीएफओ (EPFO) के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ दिसंबर 2018 से पहले के 16 महीनों में करीब 2 करोड़ रोजगार पैदा हुए।

2019 में वादा- युवा उद्यमियों को बिना सिक्योरिटी के 50 लाख रुपये तक का लोन देंगे। महिला उद्यमियों के लोन की 50% राशि और पुरुषों की 25% राशि की गारंटी सरकार देगी। 2024 तक 50,000 नए स्टार्टअप्स स्थापित करने में सहायता करेंगे। 20,000 रुपये के ‘सीड स्टार्टअप फंड की स्थापना और एसटी-एससी,पिछड़े वर्ग के उद्यमियों और उत्तर-पूर्व के लिए विशेष सहायता देने का प्रयास।

वादा नंबर- 5

मिनिमम गवर्नमेंट-मैक्सिमम गवर्नेंस (minimum government- maximum governance)- सरकारी रिकॉर्ड्स का डिजिटलीकरण। ब्रॉडबैंड के इस्तेमाल पर जोर और टेक्नोलॉजी के जरिए ई-गवर्नेंस,ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सूचना प्रॉद्योगिकी (IT) आधारित रोजगार को बढ़ावा। फाइनेंशियल इन्क्लूजन (financial inclusion) सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल और ई-बैंकिंग को बढ़ावा देंगे।

डिलिवरी- डिजिटल इंडिया मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों से एक रहा है। जमीन समेत तमाम सरकारी रिकॉर्ड्स के डिजिटलीकरण में काफी काम हुआ है। नोटबंदी के बाद ऑनलाइन बैंकिंग और ऑनलाइन पेमेंट में काफी इजाफा हुआ है। भीम (BHIM) जैसे पेमेंट ऐप से ग्रामीण इलाकों में भी तत्काल कैश ट्रांसफर करना सुनिश्चित हुआ है।

2019 में वादा- हर व्यक्ति को 5 किलोमीटर के भीतर बैंकिंग सेवा, अदालतों का संपूर्ण डिजिटलीकरण, डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा, सरकारी प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल करेंगे।

वादा नंबर- 6

अल्पसंख्यकों के लिए समान अवसर- मदरसों का आधुनिकीकरण करेंगे। परंपरागत हुनर को बढ़ावा देंगे। शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करेंगे।

डिलिवरी- मदरसों में कोई विदेश सुधार नहीं हुआ। सरकार ने अल्पसंख्य कलाकारों एवं हस्तकारों के लिए 'उस्ताद' स्कीम शुरू की।

2019 में वादा- सभी अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण के लिए 'गरिमापूर्ण विकास' उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

वादा नंबर- 7

महिलाएं- संविधान संशोधन के जरिए 33% महिला आरक्षण सुनिश्चित करेंगे। बच्चियों की रक्षा के लिए 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम शुरू करेंगे।

डिलिवरी- महिला आरक्षण में नाकाम। 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' जारी है और इसमें सफलता भी मिली है, खासकर हरियाणा में लिंगानुपात भी बढ़ा है।

2019 में वादा- संवैधानिक प्रावधान के तहत संसद एवं राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध। महिला वर्कफोर्स की भागीदारी बढ़ाने पर जोर।

वादा नंबर- 8

भ्रष्टाचार (Corruption)- कालेधन पर टास्क फोर्स बनाएंगे, विदेशों में जमा कालेधन की वापसी की प्रक्रिया शुरू करेंगे। टैक्स के ढांचे को आसान एवं सुसंगत बनाएंगे।

डिलिवरी- सरकार बनते ही सबसे पहले टास्क फोर्स बनाया गया, लेकिन विदेशों में जमा कालाधन वापस लाने की दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। जीएसटी (GST)ने कर प्रणाली को आसान बनाया है।

2019 में वादा- भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कई ठोस पहल हो चुकी है। प्रभावी प्रशासन एवं निर्णय लेने की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने का प्रयास जारी रखेंगे।

वादा नंबर- 9

ग्रामीण एवं शहरी विकास (Rural and urban development)- ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर देंगे। सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सप्लाई चेन को मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे। 100 स्मार्ट सिटी विकसित करेगे। आधुनिकीकरण, साफ-सफाई और विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करेंगे।

डिलिवरी- सौभाग्य योजना के तहत हर घर तक बिजली पहुंचाने का प्रयास महत्वपूर्ण दिशा में आगे बढ़ चुका है। गांवों पर खास फोकस है। शहरी क्षेत्रों में रोड कनेक्टिविटी में सुधार दिख रहा है। उज्ज्वला योजना के तहत 7 करोड़ से ज्यादा गरीब महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन दी जा चुकी है, जो सरकार की बहुत बड़ी सफलता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत काफी काम हुआ है। गांवों में शौचालय बन चुके हैं। 100 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर काम शुरू है और कुछ शहरों में इसके कुछ विकसित हिस्सों को स्थानीय प्रशासन को सौंपा जा चुका है।

2019 में वादा- गैस ग्रिड,वॉटर ग्रिड और आई-वे (I-Way) बनाने पर जोर। हवाई अड्डों एवं हाईवे के दोनों तरफ बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं पर विशेष ध्यान। इंफ्रास्ट्रक्चर एवं कनेक्टिविटी के माध्यम से नए उपनगरीय बस्तियों एवं शहरी केंद्रों के विकास का प्रयास। 5 साल में 50 शहरों में मेट्रो के ठोस नेटवर्क विकसित करने का प्रयास।

वादा नंबर- 10

राम मंदिर- अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए संविधान के दायरे में सभी संभावनाओं की तलाश करेंगे।

डिलिवरी- सुप्रीम कोर्ट के आदेश से तीन-सदस्यीय पैनल बातचीत के जरिए विवाद का हल ढूंढने का प्रयास कर रहा है।

2019 में वादा- संविधान के दायरे में रहकर राम मंदिर निर्माण के लिए सभी संभावनाएं तलाशेंगे और इसके लिए आवश्यक प्रयास करेंगे।

English summary

bjp's 2014 promises & delivery And new promises